उत्तराखंड वन विभाग के कर्मचारी ने पत्नी की जगह सास को बनाया उत्तराधिकारी, मौत के बाद खुला राज

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने महिला की ओर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने वन विभाग को निर्देश दिया कि चूंकि विभाग मृत कर्मचारी की सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की एक राशि उसकी विधवा को जारी कर चुका है, जिससे याचिकाकर्ता को कर्मचारी की पत्नी के रूप में मान्यता मिल चुकी है, इसलिए अब विभाग को कानून के अनुसार तीन महीने के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर निर्णय लेना चाहिए। सास को उत्तराधिकारी बनाने का मामला विभाग में चर्चा का विषय बना है।

याचिकाकर्ता महिला ने कहा कि उसके पति किशन सिंह धपोला वन विभाग में चौकीदार के रूप में कार्यरत थे। सेवा में रहते हुए 2020 में उनका निधन हो गया था। याचिकाकर्ता ने विभाग से अनुकंपा नियुक्ति, पारिवारिक पेंशन और अन्य सेवा लाभों का अनुरोध किया था। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता और उसके पति के बीच संबंध तनावपूर्ण थे और याचिकाकर्ता ने पूर्व में भरण-पोषण का मामला भी दायर किया था।