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डेढ़ साल से एक बार भी बोर्ड बैठक नहीं होने के कारण यूसीडीएफ की अध्यक्ष अनशन पर बैठीं

डेढ़ साल से एक बार भी बोर्ड बैठक नहीं होने से नाराज उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (यूसीडीएफ) की अध्यक्ष रेखा बिष्ट ने सोमवार से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 25 Feb 2020 09:05 AM (IST)Updated: Tue, 25 Feb 2020 09:05 AM (IST)
डेढ़ साल से एक बार भी बोर्ड बैठक नहीं होने के कारण यूसीडीएफ की अध्यक्ष अनशन पर बैठीं
डेढ़ साल से एक बार भी बोर्ड बैठक नहीं होने के कारण यूसीडीएफ की अध्यक्ष अनशन पर बैठीं

हल्द्वानी, जेएनएन : डेढ़ साल से एक बार भी बोर्ड बैठक नहीं होने से नाराज उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (यूसीडीएफ) की अध्यक्ष रेखा बिष्ट ने सोमवार से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक डेयरी विभाग बैठक के लिए एजेंडा तय नहीं कर लेता, अनशन जारी रहेगा।

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कई दिन से चेतावनी दे रहीं अध्यक्ष रेखा दोपहर एक बजे यूसीडीएफ व डेयरी निदेशालय के गेट पर दरी बिछाकर अकेले ही अनशन पर बैठ गईं। हाथ में क्रमिक अनशन का पत्र थामे रेखा ने कहा कि बोर्ड बैठक के लिए यूसीडीएफ के प्रबंध निदेशक को तीन बार पत्र भेज दिया है। 24 फरवरी को पत्र का जवाब देने की बात कही गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आलम यह है कि डेढ़ साल में एक भी बैठक नहीं कराई गई है। यह घोर लापरवाही है। पूर्व में दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धन सिंह रावत ने भी बैठक कराने के निर्देश दिए थे। रेखा का कहना है कि वह मंगलवार को भी सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक क्रमिक अनशन करेंगी। मामले में अगर एमडी ने कोई फैसला नहीं लिया तो वह गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान भी अनशन करेंगी।

क्या इन मुद्दों से डर रहा विभाग

यूसीडीएफ अध्यक्ष भ्रष्टाचार के मामलों को बोर्ड बैठक में रखने की बात कर रही हैं। चर्चा है कि इस डर से बैठक नहीं कराई जा रही है। कुछ समय पहले नैनीताल सहकारी दुग्ध संघ में बिना टेंडर के राजस्थान से दूध खरीदने, दूध के अधोमानक होने का मामला प्रकाश में आया है। इसे लेकर संघ में खलबली मची हुई है।

यूसीडीएफ एमडी ने कहा, फिलहाल मैं बाहर हूं

जीवन सिंह नगन्याल, एमडी, यूसीडीएफ ने कहा कि मैं फिलहाल विभागीय कार्य से शहर से बाहर हूं। पूर्व एमडी द्वारा अल्पमत होने से बोर्ड बैठक स्थगित कर दी गई थी। वहीं, यूसीडीएफ के पक्ष में फैसला आने पर बोर्ड बैठक कराने का प्रयास किया जा रहा है। शासन की ओर से लीगल ओपिनियन की रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

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