जिला योजना का बजट निर्माण कार्य व वेतन में देना गलत नहीं: प्रकाश पंत

नैनीताल, [जेएनएन]: वित्त एवं पेयजल मंत्री प्रकाश पंत का कहना है कि जिला नियोजन समिति को यह अधिकार है कि जिला योजना का बजट किस मद में खर्च किया जाए। उन्होंने प्रभारी मंत्री मदन कौशिक के वेतन व भवन निर्माण मद में जिला योजना के बजट खर्चने पर नाराजगी से संबंधित मामले में साफ किया कि यदि देनदारी हो तो जिला योजना के बजट से वेतन दिया जा सकता है।

हालांकि जिला योजना खर्च को लेकर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी में साफ किया गया है कि जिला योजना की कुल रकम में से 60 फीसद राशि पुराने कामों में जबकि 40 फीसद नई योजनाओं में खर्च करनी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि नजूल नीति जल्द लाई जाएगी, जिसमें नजूल में रह रहे परिवारों को मालिकाना हक देने का प्रावधान होगा। आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने नीति में यह प्रावधान किया ही नहीं, जिस कारण कोर्ट ने नीति को रद कर दिया।

शनिवार को नैनीताल क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री पंत ने कहा कि सरकार रिवर रॉफ्टिंग की नीति बना रही है, जिसका मसौदा जल्द तैयार किया जाएगा। ताकि साहसिक पर्यटन की गतिविधियों पर हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हट सके। आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने 4500 करोड़ की सड़कों के शासनादेश जारी कर दिए और बजट का प्रावधान सिर्फ 880 करोड़ किया जबकि बजट सिर्फ 420 करोड़ ही जारी किया। 

यही वजह है कि आज ठेकेदार परेशान हैं। सरकार इस समस्या का रास्ता भी निकाल रही है। भूजल को लेकर सिंचाई विभाग द्वारा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। बोले प्रशासनिक कमियों की वजह से न्यायालयों को दखल देना पड़ता है। इस मौके पर विधायक संजीव आर्य आदि मौजूद थे।

निकायों को दिए 550 करोड़

वित्त मंत्री पंत ने कहा कि चौथे वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार निकायों को 1200 करोड़ दिया जाएगा। जिसमें से 550 करोड़ जारी कर दिया गया है। 2013 की दैवीय आपदा में ढाई हजार से अधिक सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थीं, मौजूदा सरकार सड़क हादसों पर अंकुश के लिए सड़कों को दुरस्त करने में जुटी है।

यह भी पढ़ें: नई प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पहले मिलेंगे ब्लॉक और जिलाध्यक्ष

यह भी पढ़ें: भाजपा के सामने 2019 के लक्ष्य को साधने की चुनौती

यह भी पढ़ें: मदन कौशिक बोले, निकाय चुनाव में कांग्रेस को हराकर भगाएगी भाजपा