निगम के नाम पर फंसे 36 गांव, विकास का बजट अटका
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि की पहली किश्त ज
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी
ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि की पहली किश्त जारी कर दी गई है, लेकिन हल्द्वानी विकासखंड की 84 ग्राम पंचायतों में से 36 ग्राम पंचायतों को इस मद में मिलने वाली धनराशि पर असमंजस की स्थिति है। नगर निगम सीमा विस्तार में ब्लॉक की 36 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जा चुका है, लेकिन अभी तक निगम का नया बोर्ड गठित नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर निगम में पंचायतों के प्रधानों के बस्ते अभी जमा नहीं किए गए हैं।
नगर निगम सीमा विस्तार में शामिल किए गए गांवों को चालू वित्तीय वर्ष में बजट के लिए तरसना पड़ रहा है। बजट न होने से गांव में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम विकास कार्यो के लिए ग्राम प्रधान 14वें वित्त से मिलने वाली धनराशि का इंतजार कर रहे थे, अब धनराशि जारी हुई तो बजट मिलने पर असमंजस की स्थिति बन गई है। क्योंकि अभी विभागीय अधिकारियों की माने तो दस्तावेजों में गांव शामिल किए जा चुके हैं, ऐसे में इन गांव को निगम क्षेत्र में माना जाएगा।
नगर निगम में शामिल गांव
ब्यूराखाम, ब्यूराखाम बंदोबस्ती, हीरागढ़, मल्ली बमौरी, तल्ली बमौरी, बमौरी खाम, बिठौरिया (एक), बिठौरिया (दो), लोहरियासाल मल्ला, लोहरियासाल तल्ला, चीनपुर, हरीनगर, कुसुमखेड़ा, मुखानी, जयदेवपुर, हरिपुर नायक, जीतपुर नेगी, मानपुर पश्चिम, मानपुर पूरब, मानपुर उत्तर, हरिपुर सूखा, हल्द्वानी तल्ली, गौजाजाली उत्तर, गौजाजाली बिचली, भगवानपुर जयसिंह, हिम्मतपुर मल्ला, भगवानपुर बिचला, भगवानपुर तल्ला, हिम्मतपुर तल्ला, कमलुवागांजा नरसिंह मल्ला, कमलुवागांजा नरसिंह तल्ला, गौजाजाली दक्षिण, छड़ायल सुयाल, छड़ायल नायक, छड़ायल नयाबाद। 14वें वित्त से गांव में ये होने हैं काम
ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की पहली किश्त के रूप में जारी धनराशि का उपयोग गांव में जल आपूर्ति, सीवरेज व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सेप्टैज प्रबंधन, स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रख-रखाव, सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीट लाइट, कब्रिस्तान व श्मशान घाटों के रखरखाव पर किया जा सकेगा।
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ग्राम पंचायतों का 14वें वित्त आयोग की धनराशि जारी किए जाने का शासनादेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है। निगम में शामिल 36 गांव को धनराशि की किश्त दिए जाने पर इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
- अतुल प्रताप सिंह, डीपीआरओ, नैनीताल
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निगम में शामिल ग्राम पंचायतों के प्रधानों के बस्ते अभी शासन ने जमा नहीं करवाए हैं। साथ ही 14वें वित्त की धनराशि दिए जाने के लिए प्रधानों के नए खाते भी खोले जा चुके हैं। ऐसे में विकास कार्यो के लिए पंचायतों को बजट मिलना चाहिए।
- मुकुल बल्यूटिया, ग्राम प्रधान मल्ली बमौरी