अनूसूचित जाति अटल आवास योजना का अजब हाल, कैसे बनाएं 35 हजार में मकान
समाज कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अटल आवास योजना के लिए 34.58 लाख का बजट रखा है। अप्रैल से अब तक निदेशालय से अवमुक्त इस बजट के सापेक्ष किसी भी जिले को योजना के लाभार्थी ही नहीं मिले। निदेशक ने सभी समाज कल्याण अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है।
मनीस पांडेय, हल्द्वानी: साहब, कृपया आप ही बता दें कि 35 हजार में घर कैसे बनाएं। इतनी रकम में एक कमरा और शौचालय तो दूर गोशाला भी बमुश्किल बन पाएगी। ऊपर से शर्त यह है कि अन्य किसी सरकारी आवासीय योजना का लाभ भी नहीं लिया हो। समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अटल आवास योजना का यह कड़वा सच है। तभी तो राज्य के 13 में से किसी भी जिले से विभाग को आवेदक ही नहीं मिले हैं।
समाज कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अटल आवास योजना के लिए 34.58 लाख का बजट रखा है। अप्रैल से अब तक निदेशालय से अवमुक्त इस बजट के सापेक्ष किसी भी जिले को योजना के लाभार्थी ही नहीं मिले। इसे देखते हुए निदेशक राजेंद्र कुमार ने सभी समाज कल्याण अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। जिसमें यह भी पूछा है कि जिले को आवंटित धनराशि की आवश्यकता है या नहीं। सहायक निदेशक कांति राम जोशी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा व चंपावत में एक भी लाभार्थी नहीं मिला था। योजना के तहत धनराशि बढ़ाए जाने के लिए तीन बार शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।
35 हजार में कैसे बने मकान
अटल आवास योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्र में 38,500 रुपये तथा मैदानी क्षेत्रों में 35 हजार अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को अनुसूचित जाति का होना चाहिए। उसकी खुद की भूमि हो और 32 हजार वार्षिक से अधिक की आय न हो। यही नहीं लाभार्थी ने यदि सरकार की अन्य किसी आवासीय योजना का लाभ लिया हो तो भी उसे अनुदान नहीं दिया जाएगा। साथ ही इस योजना का लाभ लेने के बाद वह दूसरी का लाभ आगे भी नहीं ले सकता।
अटल व पीएम योजना में चार गुना तक अंतर
समाज कल्याण विभाग की अटल आवास योजना में 38,500 रुपये का अनुदान मिल रहा है। वहीं पीएम आवास योजना में बेघर व्यक्ति को घर बनाने के लिए दो लाख की धनराशि दी जाती है। इस तरह दोनों योजनाओं में करीब चार गुना का अंतर है।
समाज कल्याण निदेशक उत्तराखंड राजेंद्र कुमार का कहना है कि ग्राम्य विकास विभाग के परियोजना निदेशक अजय सिंह ने बताया कि पीएम आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1.30 लाख रुपये, मनरेगा के 95 मानव दिवस व शौचालय के लिए 12 हजार का अनुदान देने की व्यवस्था है। करीब 70 हजार रुपये लाभार्थी की ओर से लगाने पर 25 वर्ग मीटर में आवास बन जाता है।
अटल आवास योजना का लाभ अनुसूचित जाति के आवास-विहीन लोगों को दिया जाता है। सितंबर माह में समीक्षा के दौरान शून्य प्रगति होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारियों से स्पष्ट आख्या मांगी गई है।