पर्यटन सीजन : बसों के फेरे बढ़ाए गए, 15 अतिरिक्त बसें भी लगेंगी

हल्द्वानी, जेएनएन : क्रिसमस से लेकर थर्टी फस्र्ट तक अब जश्न का माहौल है। साथ छुट्टियां पडऩे से देश-विदेश से सैलानी सरोवर नगरी नैनीताल में उमडऩे लगे हैं। परिवहन निगम ने भी यात्रियों की सहूलियत के लिए कमर कस ली है। नैनीताल रूट पर बसों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही क्रिसमस डे पर यात्रियों की आमद को देखते हुए 15 अतिरिक्त बसें लगाने की तैयारी भी कर ली गई है।

थर्टी फस्र्ट का जश्न मनाने के लिए नैनीताल में लोगों की भीड़ उमड़ती है। साल के अंत में सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में छुट्टियां पडऩे से थर्टी फस्र्ट पर नैनीताल पैक रहेगा। इस दौरान व्यवस्थाएं बनाने के लिए प्रशासन व पुलिस में लंबे समय से तैयारियां चल रही हैं। इधर, दूरदराज से आने वाले हजारों सैलानी हल्द्वानी से रोडवेज बसों से नैनीताल को रवाना होते हैं। छुट्टियां पडऩे से नैनीताल रूट की बसों में भीड़ जुटने लगी है। क्रिसमस डे यानि मंगलवार से यात्रियों की संख्या और अधिक बढऩे की उम्मीद है। वहीं इसको लेकर परिवहन निगम भी होमवर्क कर लिया है। परिवहन निगम के आरएम नैनीताल यशपाल सिंह ने बताया कि वर्तमान में हल्द्वानी-नैनीताल रूट पर 22 बसें प्रतिदिन 50 चक्कर लगा रही है। मंगलवार को इनके चक्कर बढऩे के साथ ही यात्रियों की संख्या के हिसाब से 15 अतिरिक्त बसें लगाई जाएंगी। इसके लिए कुछ रूटों पर बसों में कटौती की जा सकती है।

रोडवेज कर्मचारियों के सभी संगठन एक मंच पर

हल्द्वानी : सरकार की ओर से कई रूटों पर निजी बसों का संचालन शुरू करने के आदेश से रोडवेज कर्मचारी लामबंद हो चुके हैं। परिवहन निगम के सभी कर्मचारी संगठनों ने एक मंच पर आकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने परिवहन सचिव को पत्र लिखने के साथ ही आदेश निरस्त नहीं होने पर चार जनवरी से आंदोलन व 16 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है।

सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम के अधिसूचित मार्ग हल्द्वानी-रानीखेत, हल्द्वानी-नैनीताल, रानीबाग-भीमताल, हल्द्वानी-सितारगंज-खटीमा-टनकपुर, टनकपुर-लोहाघाट, लोहाघाट-घाट, पिथौरागढ़-ओगला, मुरादाबाद-रामपुर-किच्छा-हल्द्वानी व रानीखेत-द्वाराहाट मार्ग पर निजी क्षेत्र की बस सेवाएं शुरू करने का शासनादेश जारी किया है। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कमल पपनै का कहना है कि सरकार रोडवेज कर्मचारियों के दमन पर तुली है। गलत नीतियों की वजह से लगातार घाटा पहुंचाया जा रहा है। इसके पीछे सरकार की मंशा निगम को बंद करना है।

कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर मुफ्त यात्रा करवाई जा रही है। जबकि सरकार ने अब तक 79.75 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है। निजी बसों का संचालन शुरू होने से निगम का घाटा लगातार बढ़ता जाएगा और कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि तीन जनवरी तक शासन स्तर पर शासनादेश को वापस नहीं लिया गया तो चार जनवरी से सभी यूनियनें एक मंच पर आकर प्रदर्शन व सचिवालय घेराव करेंगी।

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