सड़क को चाहिए साढ़े 22 करोड़ व वन विभाग की अनुमति

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : दून में आयोजित बैठक के दौरान तीनपानी पर आइएसबीटी बनाने को लेकर परिवहन मंत्री ने हामी भर दी, लेकिन इसकी डगर अब भी आसान नहीं है। दरअसल, सड़क चौड़ीकरण को लेकर 22 करोड़ 65 लाख का एक प्रस्ताव पूर्व में भेजा गया था, जिसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली। इसके अलावा गौलापार के बाद अब यहां वनभूमि पाने में भी वक्त लगेगा। गौलापार में आइएसबीटी का काम रुकवाने के बाद से सरकार की मंशा तीनपानी के पास प्रोजेक्ट शुरू करने की थी। आइएसबीटी बनने पर वाहनों की सुगम आवाजाही और जाम की स्थिति से निपटने को लेकर सड़क चौड़ीकरण की जरूरत है। पूर्व में इसे लेकर तीन विभाग द्वारा प्रस्ताव बनाकर डीएम के माध्यम से शासन को भेजा गया था। इसमें सिंचाई विभाग ने नहर कवर करने, जल संस्थान ने पाइपलाइन शिफ्ट करने, ऊर्जा निगम ने पोल और ट्रांसफार्मर हटाने और लोनिवि ने मिलाकर 22 करोड़ 65 लाख का बजट प्रस्ताव तैयार किया था। वहीं वनभूमि पाने से पहले गौलापार की जमीन फॉरेस्ट को वापस करनी होगी। साथ ही नए सिरे से तीनपानी की जमीन पाने को आवेदन करना पड़ेगा। हालांकि विभागीय अधिकारी एक साथ दोनों प्रस्ताव चलने की बात कह रहे हैं। गौलापार में 2625 पेड़ काटे थे गौलापार में आइएसबीटी के निर्माण की भेंट 2625 पेड़ चढ़े थे। अब तीनपानी में काम शुरू होने पर वहां भी हजारों की संख्या में पेड़ कुर्बान होंगे। गौलापार में जमीन मिलने में लगे दो साल वनभूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार को गौलापार में दो साल का समय लगा था। तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद जमीन ट्रांसफर हो सकी थी। इसके अलावा क्षतिपूर्ति को लेकर बागेश्वर में 16 हेक्टेयर जमीन भी देनी पड़ी थी। तीनपानी के लिए हर प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी।