अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त अफसर व कर्मचारी अब पंचायत चुनाव में हिस्‍सा लेकर बदलेंगे सूरत

हल्द्वानी, जेएनएन : देश सेवा के बाद अब अर्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त अफसर व कर्मचारी ग्राम सेवा के लिए पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी ठोकने की रणनीति बना रहे हैं। एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक में पदाधिकारियों ने सभी अर्धसैनिकों से पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर स्वच्छ व ईमानदार छवि वाली छोटी सरकार बनाने का आह्वान किया है। शुक्रवार को बैठक में देहरादून में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड व निदेशालय का गठन व हर जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बल कल्याण बोर्ड की स्थापना करने की मांग भी उठी। 

काठगोदाम स्थित सीआरपीएफ के गु्रप केंद्र के सभागार में शुक्रवार को एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। इसमें राज्य के सभी 13 जिलों के बीएसएफ, सीआरपीएफ, आइटीबीपी, एसएसबी, सीआइएसएफ व असम राइफल के पूर्व सैनिक शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पर भारत सरकार हर जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बल बोर्ड की स्थापना करे, जिससे अर्धसैनिक बलों के सेवारत, सेवानिवृत्त व आश्रितों की समस्याएं दूर की जा सकें। इसके साथ ही केंद्रीय गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत कुमाऊं व गढ़वाल मंडल के सभी जिलों में डिस्पेंशरी खोलने की मांग भी उठी, जिससे सैनिक आश्रितों, पूर्व सैनिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। बैठक में सेंट्रल पुलिस कैंटीन के सामान पर लगने वाले टैक्स (जीएसटी) को हटाने का मुद्दा भी पुरजोर तरीके से उठाया गया। 

वक्ताओं ने कहा कि सेना की तरह अर्धसैनिक बलों की ड्यूटी व तकलीफें समान हैं। इसे देखते हुए पैरामिलिट्री सर्विस पे का लाभ दिया जाना चाहिए। कई पूर्व अर्धसैनिकों व वीर नारियों को छठे व सातवें पे कमीशन का लाभ व एरियर नहीं मिला है, जिन्हें मिला हैं, उनमें भी कई विसंगतियां हैं। 

आश्रितों को मिले भर्ती में छूट, आवास सुविधा मिले 

एसोसिएशन ने अर्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त एवं सेवारत सदस्यों के आश्रितों के लिए योग्यता के अनुसार कोटा निर्धारित करने व अर्धसैनिक बलों की भर्ती में छूट की मांग भी उठाई। वक्ताओं ने कहा कि राज्य में भर्ती के लिए जिला कल्याण अधिकारियों के जरिए भर्ती की विज्ञप्ति भेजी जाए, जिससे दूर-दराज में रहने वाले पूर्व अर्धसैनिकों व आश्रितों को इसकी जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बलों के सेवारत व सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए अर्धसैनिक बोर्ड के आवासों का निर्माण अन्य प्रदेशों के नगरों में हो रहा है, जबकि सेवानिवृत्ति के बाद परिवार की जिम्मेदारियों व अन्य असुविधाओं के कारण अर्धसैनिक दूरदराज के नगरों में नहीं जा पाते हैं। गृह मंत्रालय के ऐसे निर्माण उत्तराखंड के देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, रुड़की, ऊधमसिंह नगर व हरिद्वार में कराने की मांग उठाई गई। 

शहीद का दर्जा, पेंशन रूल बहाल करे सरकार

सेवानिवृत्त अर्धसैनिकों ने कहा कि अर्धसैनिक सेवाकाल में नक्सल एरिया, बॉर्डर ड्यूटी, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी पर रहते हुए दुश्मन व उग्रवादियों से लोहा लेते हैं। इस दौरान मारे गए जांबाजों को सेना की तर्ज पर शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिससे शहीदों के आश्रितों को उनके हक की सरकारी मदद मिल सके। अर्ध सैनिक बलों के सेवारत सदस्यों की ऑपरेशन, इंटरनेशनल ड्यूटियों व तकलीफों को देखते हुए जनवरी 2004 से बंद की गई पेंशन रूल बहाल करने व पुरानी पेंशन स्कीम की समीक्षा कर भारतीय सेना की तर्ज पर लागू करने की मांग भी उठी। 

इन्होंने रखे विचार 

अर्धसैनिक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष रि. डीआइजी एसपी चमोली, एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कोठियाल, प्रदेश सचिव जेएस तडिय़ाल, कुमाऊं मंडल अध्यक्ष एमएस नेगी, गढ़वाल मंडल अध्यक्ष एनडी बहुगुणा, सीआरपीएफ गु्रप केंद्र काठगोदाम के कमांडेंट प्रदीप सिंह गब्र्याल, कुमाऊं मंडल सचिव रूप सिंह बिष्ट, नेशनल को-ऑर्डिनेटर कमेटी के उत्तराखंड को-ऑर्डिनेटर तारा दत्त शर्मा, ईश्वरी दत्त पंत, वीके उप्रेती, एचसी उपाध्याय, गोविंद सिंह बिष्ट, एनआर टम्टा, मोहन सिंह कपकोटी, केबी पांडे, रमेश नेगी, यशवंत सिंह, आरबीएस भंडारी, बीएस बिष्ट, आलम सिंह बिष्ट व एसएस डंगवाल आदि ने विचार रखे।

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