स्टिंग प्रकरण : प्रीतम सिंह ने कहा, तिल का ताड़ बना रही सीबीआइ

नैनीताल, जेएनएन : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पंचायत राज एक्ट समेत स्टिंग मामले को लेकर भाजपा पर सियासी हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संख्याबल के आधार पर अनैतिक व असंवैधानिक तरीके से नियम कानून जनता पर थोपना चाहती है। जिसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। साथ ही कहा कि राज्य सरकार पंचायत राज संशोधन एक्ट में संशोधन के बहाने बड़ी आबादी को चुनाव लडऩे के संवैधानिक अधिकार से वंचित रखना चाहती है।

नैनीताल क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी कानून भविष्य में लागू किया जाता है मगर राज्य सरकार मनमाने तरीके से बिना ग्रेस पीरियड के कानून थोपना चाहती है। सरकार बेशर्मी दिखाते हुए हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है, वहां से भी सरकार को पराजय का मुंह देखना होगा। स्टिंग मामले पर पूछे गए सवाल पर प्रीतम ने कहा कि जांच एजेंसी तिल का ताड़ बनाने पर आमादा है। जब किसी तरह का कोई कृत्य हुआ ही नहीं तो फिर उसे अपराध कैसे कहा जा सकता है। साथ ही कहा कि सरकार के इशारे पर पूर्व सीएम हरीश रावत को परेशान करने का पुरजोर विरोध किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो जेल भी भरेंगे।

कोर्ट पर दबाव बनाने की राजनीति न्यायिक अवमानना

नैनीताल : स्टिंग मामले में सीबीआइ की ओर से हाई कोर्ट में तिथि मुकर्रर होने के बाद फिर से सुनवाई के लिए अनुरोध को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने न्यायालय पर दबाव बनाने की न्यायिक अवमानना करार दिया है। उन्होंने जांच एजेंसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्टिंग मामले में वह इतनी बेसब्र क्यों है। शुक्रवार शाम को नैनीताल क्लब में बातचीत में रावत ने सवाल उठाया कि क्या मुझसे देश की सुरक्षा को खतरा है। क्या मैं भगोड़ा आर्थिक अपराधी नीरव मोदी व मेहुल चौकसी की तरह देश छोड़ कर जा रहा हूं। क्या मैं कानून व्यवस्था के लिए खतरा हूं। उन्होंने कहा कि न्यायालय पर दबाव बनाने की राजनीति न्यायिक अवमानना है, जो उचित नहीं है। रावत ने ट्वीट भी किया है कि मां नैना देवी, पाषाण देवी जी के आशीर्वाद के साथ न्याय के मंदिर में खड़ा हूं। मेरे पास संसाधन नहीं हैं, मगर मुझे मालूम है कि न्याय के बिंदु मेरे साथ हैं। उधर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्टï ने स्टिंग मामले में जांच एजेंसी के रवैये पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार बहुमत की आड़ लेकर जांच एजेंसियों के सहारे विपक्ष के नेताओं को परेशान कर लोकतंत्र का गला घोंटने पर उतारू है।

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