यूओयू कर्मचारियों को राज्य कर्मियों की तर्ज पर हेल्थ स्कीम का लाभ देने की तैयारी

हल्द्वानी, जेएनएन : उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को राज्य कर्मियों की तर्ज पर हेल्थ स्कीम का लाभ देने की तैयारी है। बुधवार को विवि के हल्द्वानी स्थित प्रशासनिक भवन में हुई कार्य परिषद की 28वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। विश्वविद्यालय प्रशासन इस संस्तुति को शासन की सहमति के लिए भेजेगा।

यूओयू में अभी तक हेल्थ स्कीम लागू नहीं है। इसके लिए प्रो. आरसी मिश्र को नोडल अधिकारी बनाया गया है। कुलपति प्रो. ओपीएस नेगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्य सचिव एवं कुलसचिव भरत सिंह ने सभी का स्वागत किया। ईसी ने 19 प्रस्तावों पर अपनी सहमति प्रदान की।

कार्य परिषद ने यूजीसी की ओर जारी मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानअर्जन कार्यक्रम और आनलाइन कार्यक्रम विनियम 2020 को लागू करने की अनुमति प्रदान की। कोरोना काल को देखते हुए अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। आठ सहायक क्षेत्रीय निदेशक और सात शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति को एक साल पूरा होने के बाद स्थायीकरण को मंजूरी दी है।

इस दौरान इग्नू के कुलपति प्रो. नागेश्वर राव, प्रो. पीएस बिष्ट, प्रो. एलएन कोली, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. कुमकुम रौतेला, प्रो. आसी मिश्र, प्रो. एचपी शुक्ल, प्रो. दुर्गेश पंत, प्रो. गिरिजा पाण्डे, प्रो. गोविंद सिंह, प्रो. पीडी पंत, डॉ. वीरेंद्र कुमार, वित्त नियंत्रक आभा गर्खाल, विमल मिश्र मौजूद रहे।

इन प्रमुख प्रस्तावों को भी स्वीकृति

• प्रो. गोविंद सिंह के दोबारा विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण से परिषद को अवगत कराया गया। उनके द्वारा जम्मू केंद्रीय विवि में की गई सेवा अवधि की वेतन वृद्धियां अनुमन्य हुई।
• विद्या परिषद की 18वीं बैठक की संस्तुतियों को अनुमोदित किया गया।
• अनिल कंडारी के वेतन संरक्षण के संबंध में विवि स्तर पर समिति बनाई जाएगी।
• विवि के वाद सम्बंधित कामों में वृद्धि के कारण एक और अधिवक्ता को पैनल में सूचीबद्ध करने की स्वीकृति।
• सिस्टम मैनेजर के पद पर चयन की रीति-नीति के लिए निदेशक आईटी की अध्यक्षता में समिति गठित की अनुमति।
• विवि के अल्पकालिक अकादमिक, प्रशासनिक व तकनीकी परामर्शदाताओं के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी।