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नैनीताल में भूस्खलन का सामने आया कारण, सचिव आपदा प्रबंधन ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर दिए ये निर्देश

Landslide in Nainital आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने मल्लीताल बैंड स्टैंड माल रोड ठंडी सड़क बलियालाना और पाइंस में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों से भूस्खलन और पूर्व में किए गए ट्रीटमेंट की जानकारी ली।

By JagranEdited By: Rajesh VermaPublished: Mon, 26 Sep 2022 08:26 PM (IST)Updated: Mon, 26 Sep 2022 08:26 PM (IST)
नैनीताल में भूस्खलन का सामने आया कारण, सचिव आपदा प्रबंधन ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर दिए ये निर्देश
Landslide in Nainital : भूस्खलन रोकने को ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना जरूरी है।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : Landslide in Nainital : सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा ने ड्रेनेज व्यवस्था ठीक नहीं होने को नैनीताल शहर में भूस्खलन का प्रमुख कारण माना है। कहा कि बलियानाला ट्रीटमेंट का प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष रखा जाना है। मालरोड ट्रीटमेंट का प्रस्ताव को अप्रेजल कमेटी के समक्ष रखने के बाद ही बजट जारी होगा।

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जल्द प्रस्ताव बनाकर दें

सोमवार को आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा (Secretary Disaster Management Ranjeet Sinha) ने मल्लीताल बैंड स्टैंड, माल रोड, ठंडी सड़क, बलियालाना और पाइंस में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों से भूस्खलन और पूर्व में किए गए ट्रीटमेंट की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों और क्षतिग्रस्त सड़कों के ट्रीटमेंट के लिए जल्द प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय को भेजने को कहा।

बलियानाला के लिए बजट कौन देगा अभी तय नहीं

उन्होंने कहा कि भूस्खलन की रोकथाम को ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के साथ ही स्लाइडिंग जोन का ट्रीटमेंट आवश्यक हो गया है। बलियानाला पहाड़ी के ट्रीटमेंट के लिए हाई पावर कमेटी से वार्ता के बाद 203 करोड़ की डीपीआर प्राप्त हुई है। जिसे मुख्य सचिव की कमेटी के समक्ष रखा जाना है। मुख्य सचिव कमेटी ही निर्धारित करेगी कि बलियानाला ट्रीटमेंट को लेकर बजट राज्य से उपलब्ध कराया जाए अथवा केन्द्र से इसकी मांग की जाए। इसका निर्धारण होते ही बजट जारी कर दिया जाएगा।

मालरोड के लिए आपदा प्रकोष्ठ को नहीं मिली डीपीआर

मालरोड के ट्रीटमेंट में देरी को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार के पास बजट की कमी नहीं है मगर आपदा प्रकोष्ठ को अब तक डीपीआर प्राप्त नहीं हुई है। प्रस्ताव को अप्रेजल कमेटी में रखने के बाद ही बजट जारी किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान एडीएम अशोक जोशी, लोनिवि के अधिशासी अभियंता दीपक गुप्ता, जल संस्थान के ईई विपिन कुमार, सिंचाई विभाग के ईई अनिल कुमार वर्मा, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शैलेश कुमार आदि मौजूद रहे।


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