जागरण विमर्श: 'युवाओं का व्यवस्था से उठ चुका था विश्वास, नकल माफियाओं पर कार्रवाई कर वापस लौटाया' - सीएम धामी

मेहनत बेकार होने से युवाओं में आत्मविश्वास कम हो गया था। चयन न होने से व्यवस्था से विश्वास भी उठ चुका था। नकल माफियाओं और पेपर लीक में लिप्त लोगों पर कार्रवाई कर नौजवानों में सिस्टम के प्रति भरोसा वापस लौटाया गया।

सीएम धामी ने कहा कि 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल में डाला गया। साथ ही सख्त नकलविरोधी कानून बनाया गया। उसका परिणाम रहा कि 35 हजार से अधिक पदों पर भर्ती परीक्षाएं बगैर पर्ची और बगैर खर्ची संपन्न कराई गई है। कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं।

युवाओं के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने का काम करने की बात कही। छोटे-छोटे उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। योजनाओं के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है।

इसका प्रभाव भी दिख रहा है, मुकाम हासिल करने वाले युवा वापस आ रहे हैं। अपने गांव, अपने घरों की ओर लौटकर अपना रोजगार स्थापित कर रहे हैं। साथ ही क्षेत्र के अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं।

वीर बलिदानियों की स्मृति में बनाया जा रहा सैन्य धाम
सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्र रक्षा को तैनात हर पांचवां सैनिक उत्तराखंड से ही है। पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो या देश के लिए कोई भी चुनौती आई हो वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है।

ऐसे में राज्य के बलिदानियों की स्मृति में सैन्य धाम बनाया जा रहा है। इससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी। कहा कि बलिदानियों के परिवारों के दी जाने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाया गया है।

योजनाओं से मातृशक्ति को मिली उड़ान
सीएम धामी ने कहा कि मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार ने काफी काम किया है। नौकरियाें में 30 प्रतिशत और को-आपरेटिव में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह को पांच लाख रुपये तक लोन बगैर किसी इंटरेस्ट दिया जा रहा है। समूहों की ओर से बनाए गए उत्पादों को देश-दुनिया में पहुंचाने के लिए विपणन केंद्र स्थापित किए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमशाला के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

किसी को टारगेट करने के लिए नहीं बनाया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण
अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन को लेकर सीएम धामी ने कहा कि एक जुलाई से यह व्यवस्था लागू हो गई है। इसी के साथ मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया गया है। काफी संस्थानों ने प्राधिकरण से मान्यता ले ली है। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य को लेकर यह निर्णय लिया गया है।

रूढ़िवादी और कट्टरवादी शिक्षा जो विद्यार्थियों के काम न वाली शिक्षा नहीं, बल्कि आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी सोच के साथ यह व्यवस्था बनाई गई। जिससे बच्चे आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर विविध क्षेत्रों में आगे जाकर राष्ट्र प्रगति में अपना योगदान दे सकें। कहा कई बार लोग नैरेटिव बना देते हैं, लेकिन यह नीति का उद्देश्य किसी को टारगेट करने या किसी को रोकना नहीं है।