जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को खत्म किए जाने की मांग पर शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने तत्काल कार्रवाई की है। उन्होंने शहरी विकास सचिव को अल्मोड़ा और कोटद्वार नगरपालिकाओं को नगर क्षेत्र में ही भवन मानचित्र स्वीकृत करने के अधिकार देने के निर्देश दिए। समिति ने जल्द कार्रवाई नही होने पर उग्र अांदोलन की चेतावनी दी।

गुरुवार को सर्वदलीय संघर्ष समिति ने सर्किट हाउस में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि साढ़े तीन साल से लगातार जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को खत्म करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने आज तक इस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नही की। पूर्व में डीएम से लेकर सीएम तक इस मामले पर पत्राचार किए गए। विधानसभा में भी सवाल उठाए गए। अब तक कोई कार्रवाई ना होना चिंताजनक है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को स्थगित किया था। उन्होंनेे कहा कि वर्ष 2016 की स्थिति बहाल होगी। नगरपालिका  पूर्व से ही नगर क्षेत्र के मानचित्र स्वीकृत करते रही है। सरकार ने पालिका से यह अधिकार छीन कर उसके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया। इससे प्रतिवर्ष नगरपालिका को 30 से 40 लाख रुपए आय होती थी। इसलिए पूर्व की स्थिति बहाल की जाए।

शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने शहरी विकास सचिव शैलेष बगौली से दूरभाष पर बातचीत की। उन्होंने अल्मोड़ा और कोटद्वार में नगरपालिकाओं को ही नगर क्षेत्र में भवन मानचित्र स्वीकृत करने के अधिकार दिए जाने के निर्देश दिए। इस अवसार पर सर्वदलीय संघर्ष के संयोजक नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, पूरन रौतेला, पीसी तिवारी, आनंद सिंह बगडवाल, पूरन चंद्र तिवारी, हेम चंद्र तिवारी, सचिन आर्या, चंद्रमणि भट्ट, दयाकृष्ण कांडपाल, घनश्याम गुरुरानी आदि मौजूद थे।

Edited By: Prashant Mishra