चीफ जस्टिस से मिलकर सुझाव मांगने संबंधी पत्र वेबसाइट से डिलीट करने की मांग करेंगे NAINITAL NEWS

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट को अन्यत्र शिफ्ट करने के मामले में हाई कोर्ट की ओर से वेबसाइट के माध्यम से जनता से सुझाव मांगने के मामले में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी चीफ जस्टिस से मिलकर सुझाव पत्र को वेबसाइट से डिलीट करने की मांग करेंगे। ऐसा नहीं होने पर बार एसोसिएशन फिर भावी कदम उठाएगा। एसोसिएशन ने एकमत से हाई कोर्ट को शिफ्ट करने का विरोध किया। साथ ही कहा कि न्यायपालिका में राजनीति और कूटनीति नहीं होनी चाहिए। सवाल उठाया कि गैरसैंण में पांच सौ हेक्टेयर जमीन में विधान भवन करीब-करीब तैयार हो चुका है, लेकिन हाई कोर्ट ने गैरसैंण स्थाई राजधानी बने, इसका कभी संज्ञान तक नहीं लिया। 

शुक्रवार को बार एसोसिएशन अध्यक्ष पूरन सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में हुई आम सभा में पूर्व अध्यक्ष बीसी कांडपाल ने सुझाव मांगने की निंदा करते हुए कहा कि राज्य पुनर्गठन एक्ट में हाई कोर्ट की स्थापना नैनीताल जिले में नहीं शहर में करने का उल्लेख है। अधिवक्ता बीबी शर्मा ने शिफ्ट करने का विरोध किया, लेकिन शीतकालीन बैंच हल्द्वानी में ले जाने का सुझाव दिया। पूर्व सांसद डॉ. महेंद्र पाल ने कहा सुझाव क्यों मांगा गया, इसकी वजह पूछी जानी चाहिए। कहा कि तमाम लोग कोर्ट को पत्र लिखते हैं, लेकिन उनका ना के बराबर लिया गया। उन्होंने इसे माहौल खराब करने की कोशिश करार देते हुए चेताया कि इसके लिए जो भी लड़ाई लडऩी होगी, लड़ी जाएगी। अधिवक्ता केएस रौतेला ने कहा कि हाई कोर्ट को शिफ्ट करने का प्रस्ताव देने वालों के खिलाफ एसोसिएशन कार्रवाई करे। पूर्व सचिव संदीप तिवारी ने कहा कि इस तरह की प्रवृत्ति पर लगाम लगनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व उपाध्यक्ष एसके गर्ग ने भी विचार रखे।

इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष ललित बेलवाल, नदीम मून, पुष्पा जोशी, श्रुति जोशी, भुवनेश जोशी, राजेश जोशी, विजय भट्ट, विरेंद्र अधिकारी, पीएस सौन, एसएस सौन, प्रमोद बेलवाल, कमलेश तिवारी, मनोज भट्ट, गीता परिहार, पीयूष गर्ग समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद थे।

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