दूर-दराज के फरियादियों को नहीं आना पड़ेगा नैनीताल, जानिए क्या हाे रही है तैयारी
मुख्यमंत्री के सचिव/मंडलायुक्त राजीव रौतेला के अनुसार कुमाऊं के दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
नैनीताल, जेएनएन : मुख्यमंत्री के सचिव/मंडलायुक्त राजीव रौतेला के अनुसार कुमाऊं के दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही समयबद्ध रूप से मामलों के समाधान के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। फरियादियों को नैनीताल या हल्द्वानी न आना पड़े, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सिस्टम तैयार किया जा रहा है। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी शिकायत व समस्याएं दर्ज करने के लिए शिकायती एप, ई-मेल आइडी व वेबसाइट बनाकर तीन दिन में सार्वजनिक करेंगे। जन सामान्य के बीच जाकर दोतरफा संवाद कर भी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा।
गुुरुवार को रौतेला ने कमिश्नरी कार्यालय में जनसमस्याएं सुनीं। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सचिव ने कहा कि मंडलीय अधिकारियों को मूवमेंट प्लान की स्वीकृति लेनी होगी। भ्रमण के दौरान जिलाधिकारियों से मुलाकात करनी होगी। डीएम की रिपोर्ट के आधार पर ही माना जाएगा कि मंडलीय अधिकारी संबंधित जिले में गए या नहीं। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री से संबंधित समस्याओं तथा मसलों का समाधान प्राथमिकता से होगा। तहसील कार्यालयों को एक्टिव बनाया जा रहा है।
कृषि भूमि पर मालिकाना हक प्रदान किया जाए
जनता दरबार में बागेश्वर के किसान देवेंद्र मेहरा ने मंडलायुक्त से कृषि भूमि पर मालिकाना हक नहीं मिलने की शिकायत की। साथ ही कहा कि हाई कोर्ट ने भी इस संबंध में आदेश पारित कर दिया है। बार एसोसिएशन नैनीताल के अध्यक्ष ओंकार गोस्वामी, सचिव अरुण बिष्टï ने जिला न्यायालय में राज्य उपभोक्ता फोरम की बेंच स्थापित करने, सीबीआइ व कस्टम अदालतें बनाने, अधिवक्ताओं के चैंबर के लिए बजट जारी कराने की मांग की। नर्सेज एसोसिएशसन हल्द्वानी के अध्यक्ष बबलू, उपाध्यक्ष देवेंद्र, सचिव कैलाश ने सरकारी अस्पतालों में नर्सेज संवर्ग के रिक्त पदों पर प्रशिक्षित नर्सों की नियुक्ति करने की मांग की। जिपं सदस्य गणेश मेहरा, नलिनी के बीडीसी सदस्य गणेश बहुखंडी, गणेश मेहरा ने नैनीताल-कालाढूंगी मार्ग से नलिनी के लिए मार्ग बनाने की मांग की।
यह भी पढ़ें : चिन्ह्रित राज्य आंदोलनकारी नई मुसीबत में, सीबीआई जांच की उठी मांग