नैनीताल की बलियानाला पहाड़ी पर हो रहे भूस्खलन राेकने को 300 करोड़ का डीपीआर तैयार

जागरण संवाददाता, नैनीताल : Landslide at Balia Nala hill : नैनीताल की तलहटी पर स्थित बलियानाला पहाड़ी (Balia Nala hill) पर हो रहे भूस्खलन की रोकथाम करीब तीन सौ करोड़ से हो सकेगी। सिंचाई विभाग की ओर से अनुबंधित पुणे की कंपनी ने पहाड़ी के ट्रीटमेंट को ड्राफ्ट डीपीआर बना ली है।

डीपीआर को कुछ ही दिनों में हाई पावर कमेटी के सामने रख अंतिम रूप देने के बाद शासन को भेज दिया जाएगा। साथ ही जिला प्रशासन भूस्खलन प्रभावित लोगों को स्थायी रूप से विस्थापित करने की योजना पर भी काम कर रहा है।

बलियानाला पहाड़ी पर दशकों से हो रहा भूस्खलन समस्या बना हुआ है। अब हालात यह हो चुके है कि भूस्खलन आबादी क्षेत्र तक पहुंच चुका है। जिससे क्षेत्र के दर्जनों लोगों के भवनों और जान पर भी संकट गहरा गया है।

2018 के भूस्खलन के बाद पहाड़ी की रोकथाम को जायका के विशेषज्ञों ने सर्वे किया था मगर कोविड के कारण वापस लौटे विशेषज्ञ दोबारा नहीं लौट सके। जिस कारण बीते वर्ष भूस्खलन रोकथाम को डीपीआर बनाने और निर्माण कार्य की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग को दे दी गई।

सिंचाई विभाग की ओर से अनुबंधित पुणे की कंपनी ने पहाड़ी का वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन कर डीपीआर (DPR) तैयार कर ली है। डीएम धीराज गर्ब्याल ने बताया कि कंपनी की ओर से करीब 300 करोड़ की ड्राफ्ट डीपीआर तैयार कर ली गई है। जिसे जल्द हाई पावर कमेटी के समक्ष रखा जाना है। जल्द डीपीआर को फाइनल कर बजट की मांग को लेकर शासन को भेज दिया जाएगा।

करीब 200 करोड़ से रोकथाम, 100 करोड़ से होंगे अन्य काम

डीएम ने बताया कि अनुबंधित कंपनी ने पहाड़ी का ट्रीटमेंट प्लान तैयार कर लिया है। जिसमें पहाड़ी के ऊपरी सिरे में कटिंग कार्य कर उसके ढलान को कम किया जाना है। साथ ही पहाड़ी पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे व घास का रोपण कर भूस्खलन की रोकथाम की जाएगी। जिसमें करीब दो सौ करोड़ का खर्च आ जाएगा।

कंपनी की ओर से करीब 100 करोड़ से अन्य कार्य भी शामिल किये गए है। जिससे भूस्खलन क्षेत्र के अलावा ऊपरी क्षेत्रों की रोकथाम की जाएगी। इस बजट में प्रभावित लोगों का विस्थापन भी शामिल है।

स्थायी रूप से प्रभावितों को करेंगे विस्थापित

डीएम ने बताया कि बलियानाला पहाड़ी पर भूस्खलन से कई भवनों को खतरा हो गया है। पालिका और प्रशासन की ओर से अभी 55 परिवारों को चिह्नित किया गया है। मगर ट्रीटमेंट की डीपीआर फाइनल होते ही नये सिरे से सर्वे कर और लोगों को भी चिह्नित किया जाएगा।

यदि पहाड़ी का उपचार हो भी गया तो भविष्य में भी क्षेत्र स्थित भवनों को खतरा रहेगा। ऐसे में भवनों से लोगों को स्थायी रूप से विस्थापित किया जाना ही एकमात्र समाधान है।

लोगों को स्थायी रूप से विस्थापित किये जाने की योजना पर भी काम किया जाएगा। जिला प्रशासन के पास रूसी बाइपास क्षेत्र में सरकारी भूमि पर आवास निर्मित कर लोगों को विस्थापित किया जाएगा।