इंतजार खत्म, नगर निगम की विकास योजनाओं को अब मिलेगी गति
लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद चार माह से रुके विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जग गई है। अब इनमें तेजी आएगी।
हल्द्वानी, जेएनएन : लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद चार माह से रुके विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जग गई है। नगर निगम से जुड़े सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के निर्माण, हाट बाजार नियमावली, स्ट्रीट लाइट समेत कई बड़े काम हैं, जिनके जमीन पर उतरने का जनता इंतजार कर रही है। इन्हीं प्रमुख योजनाओं पर फोकस करती विशेष रिपोर्ट।
एसडब्ल्यूएम प्लांट का काम होगा शुरू
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) प्लांट के सिविल वर्क के लिए आचार संहिता से पहले टेंडर आमंत्रित किए गए थे। आचार संहिता प्रभावी होने से टेंडर नहीं खुल पाए। करीब 1.55 करोड़ के कार्यों के लिए 30 मई को टेंडर खुलेगा। सिविल वर्क में बाउंड्री वॉल, संपर्क सड़क, गार्ड रूम निर्माण आदि काम होने हैं। इसी के साथ तकनीकी कार्य के लिए विशेषज्ञ हायर करने के साथ निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
अस्तित्व में आएगी हाट बाजार नियमावली
हाट बाजार संचालकों की मनमानी की शिकायतें आए दिन आ रही हैं। इसे दूर करने के लिए हाट बाजार नियमावली का अनंतिम प्रकाशन हो चुका है। बोर्ड बैठक में लाने के बाद नियमावली का अंतिम प्रकाशन होगा व गजट नोटिफिकेशन की राह खुलेगी। नियमावली बनने से हाट बाजार निगम को आय देंगे व मनमानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आधार भी उपलब्ध हो जाएगा।
मुखानी-ऊंचापुल के बीच लगेगी स्ट्रीट लाइट
नैनीताल रोड, कालाढूंगी रोड के बाद मुखानी चौराहे से ऊंचापुल तक स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है। इसके लिए 1.19 करोड़ का इस्टीमेट बनकर तैयार है। बोर्ड से अनुमति व प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली परीक्षण समिति की मंजूरी के बाद योजना पर काम शुरू होगा। परिसीमन के बाद नगर में शामिल हुए लोगों को निगम से पहले विकास कार्य का इंतजार है।
यूनीपोल, होर्डिंग के लिए हो सकेंगे टेंडर
जनवरी में निजी कंपनी से अनुबंध खत्म होने के बाद यूनीपोल, होर्डिंग के लिए टेंडर नहीं हो पाए हैं। निगम ने फरवरी में ई-टेंडङ्क्षरग की, लेकिन किसी ने रुचि नहीं दिखाई। बाद में आचार संहिता प्रभावी हो गई। होर्डिंग लगाने के लिए अनुबंध नहीं होने से अभी तक निगम को नुकसान उठाना पड़ रहा था।
बोर्ड देगा आय-व्यय बजट को मंजूरी
वार्षिक बजट को बोर्ड की मंजूरी जरूरी है। आचार संहिता प्रभावी होने के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय को मंजूरी नहीं मिल पाई। आय-व्यय मंजूरी के साथ जनहित के कई फैसलों पर बोर्ड मोहर लगाएगा। सीएस मर्तोलिया, नगर आयुक्त का कहना है कि आचार संहिता प्रभावी होने से कई अहम काम रुके हुए थे। आचार संहिता हटते ही जनहित के कार्यों को एक बार फिर गति दी जाएगी।
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