जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : ईपीएस-95 योजना के तहत न्यूनतम साढ़े सात हजार मासिक पेंशन की मांग को लेकर विभिन्न विभागों के रिटायर्ड कर्मचारी आंदोलन की राह अपनाने का एलान कर चुके हैं। सोमवार को नैनीताल रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में हुई बैठक में कर्मचारियों ने आंदोलन की रूपरेखा सार्वजनिक करते हुए कहा कि अब वह आर-पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा।

ऑल इंडिया ईपीएस-95 पेशनर्स संघर्ष समिति की पहली बार हल्द्वानी में हुई बैठक में विभिन्न विभागों के 200 से अधिक रिटायर्ड कर्मी शामिल हुए। महाराष्ट्र से आए राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भविष्य निधि संगठन कर्मचारियों का हनन कर रहा है। झूठे आश्वासन देकर कर्मचारियों की मांग दरकिनार की जा रही है। इस बार आर-पार की लड़ाई की कार्ययोजना तय हो चुकी है। बैठक में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रणनीति पर मंथन हुआ। इस दौरान भारतीय खाद्य निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति जिलाध्यक्ष जगत सिंह, पूर्व एचएमटी कर्मचारी संघ अध्यक्ष केसी गुरुरानी, केएन पांडे, अशोक शर्मा, विपिन सिंह बड़कोटी, पीएन वर्मा, एमएम पंत, केएन जोशी, केएस जोहरी, जितेंद्र, डॉ. जेसी पंत, अध्यक्ष केसी गुरुरानी, सबील अहमद आदि मौजूद रहे।

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ये तय हुई आंदोलन की रणनीति

- 28 जून को डीएम कार्यालय में धरना

- 29 जून को ईपीएफ कार्यालय में तालाबंदी

- एक से 15 जुलाई तक सांसद के आवास पर धरना

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अभी न्यूनतम एक हजार है पेंशन

वर्तमान में ईपीएस-95 के तहत पेंशनभोगियों को न्यूनतम 1,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है। देश में करीब 60 लाख पेंशनभोगी हैं। जिनमें से 40 लाख पेंशनभोगियों को प्रति माह 1500 रुपये से भी कम मिल रहा है।

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149 विभाग हैं समिति के साथ

संघर्ष समिति के साथ 149 सरकारी विभागों के रिटायर्ड कर्मी जुड़े हैं। इसमें एचएमटी पूर्व कल्याण समिति, भारतीय खाद्य निगम सेवानिवृत्त कल्याण समिति, सेंचुरी पेपर मिल, वन निगम, रोडवेज कर्मचारी आदि के साथ पब्लिक सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं।

Posted By: Jagran

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