चौबटिया उद्यान निदेशालय के कार्मिकों के नदारद रहने पर मांगा स्पष्टीकरण
उद्यान निदेशालय में अधिकारियों व कार्मिकों के देर से कार्यालय भवन पहुंचने की शिकायतें मिल रही थीं। निदेशक ने लापरवाह अधिकारी व कार्मिकों की उपस्थिति का ब्योरा व स्टोर कक्ष में ताला लटके होने पर जवाब तलब कर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को सभी से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, रानीखेत (अल्मोड़ा) : मुख्यमंत्री का आरटीओ कार्यालय देहरादून में छापा व समय पर न पहुंचने पर संभागीय परिवहन अधिकरी के निलंबन बाद उद्यान निदेशालय भी हरकत में आ गया है। चौबटिया स्थित निदेशालय में कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों के निर्धारित समयावधि में न पहुंचने की शिकायत पर निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा ने भी कड़ा रुख अपना लिया है। उन्होंने लापरवाह अधिकारी व कार्मिकों की उपस्थिति का ब्योरा व स्टोर कक्ष में ताला लटके होने पर जवाब तलब कर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को सभी से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए हैं।
चौबटिया स्थित प्रदेश् के उद्यान निदेशालय में अधिकारियों व कार्मिकों के देर से कार्यालय भवन पहुंचने की शिकायतें मिल रही थीं। साथ ही स्टोर कक्ष में ताला लटके होने की सूचना को निदेशक ने गंभीरता से लिया। अधिकारियों से स्पष्टïीकरण मांग उन्होंने गुरुवार को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मंजू सिंह से उपस्थिति का बायोमेट्रिक ब्योरा, गैरहाजिर तथा विलंब से पहुंचे कार्मिकों का विवरण मय आख्या भेजने के निर्देश दिए।
साथ ही मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से उपस्थिति सुनिश्चित कराने को भी कहा है। निदेशक बवेजा ने दो टूक कहा कि लापरवाह कार्मिकों का स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाए जाने पर होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया जल्द पूरी करवाएं अधिकारी:डीएम
कलक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को मुख्यमंत्री स्वरोजगार समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने आवेदन प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा कि अपने स्तर से प्रक्रिया पूरी कर आवेदन बैंकों को उपलब्ध करवाए जाए। बैंक भी तय समय सीमा के तहत ऋण उपलब्ध करवाएगा। इस दौरान डीएम ने कार्यों में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उन्होंने सभी बैंकों एवं विभागों को समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि आवेदनकर्ताओं को कार्यालयों एवं बैंकों के चक्कर ना लगाने पड़े, इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करे। उन्हें गैर जरूरी मामलों में न उलझाएं, जिससे पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय से मिल सके।