चीफ जस्टिस ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में ई सेवा केंद्र का किया शुभारंभ, जल्द अल्मोड़ा में भी खुलेगा
उत्तराखंड उच्च न्यायालय परिसर में वादकारियों व अन्य हितधारकों की सुविधा के लिए ई सेवा केंद्र शुरू हो गया है। जल्द ही यह केंद्र अल्मोड़ा जजी परिसर में शुरू होगा। इसके बाद राज्य के सभी जिला न्यायालयों में ई सेवा केंद्र खोले जाएंगे।
नैनीताल, जागरण संवाददाता : उत्तराखंड उच्च न्यायालय परिसर में वादकारियों व अन्य हितधारकों की सुविधा के लिए ई सेवा केंद्र शुरू हो गया है। जल्द ही यह केंद्र अल्मोड़ा जजी परिसर में शुरू होगा। इसके बाद राज्य के सभी जिला न्यायालयों में ई सेवा केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से भविष्य में याचिका ई फाइलिंग करने की भी योजना है।
गुरुवार को उच्च न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद का शुभारंभ मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान ने किया, इस अवसर पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे, न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा भी थे। रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने इस अवसर पर बताया कि ई सेवा केंद्र के माध्यम से वादकारियों व अन्य हितधारकों को सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया गया है।
वादकारी अपने केस से संबंधित जानकारी, न्यायमूर्तिगणों के आवक, कोर्ट समेत अन्य से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाओं से भी केंद्र को जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष अवतार सिंह रावत, सचिव विकास बहुगुणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीसीएस रावत, वरिष्ठ अधिवक्ता विजय भट्ट, केपी उपाध्याय, अंजली, रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल अनिरुद्ध भट्ट, रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन नीना गुप्ता, रजिस्ट्रार न्यायिक धर्मेंद्र अधिकारी, रजिस्ट्रार कंप्यूटर अम्बिका पंत, ओएसडी विवेक श्रीवास्तव, पीआरओ एमएस जलाल आदि उपस्थित थे।
ई-सेवा केन्द्र में उपलब्ध सेवाएं
- वादों की अद्यतन स्थिति, सुनवाई की अगली तारीख एवं अन्य जानकारी के विषय में पूछताछ ।
- Android, IOS और e Court मोबाइल एप डाउनलोड करने में सहायता
- न्यायमूर्ति गणों के अवकाश सम्बन्धी जानकारी ।
- न्यायालय के स्थान, वाद सूची एवं वादों की सुनवाई हेतु अन्य विवरण की जानकारी ।
- उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उत्तराखण्ड विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क कानूनी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन
- ई-न्यायालय परियोजना के अन्तर्गत डिजिटल रूप में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में पूछताछ और सहायता।
- विडियो कान्फेन्सिंग के माध्यम से वादों की सुनवाई के सम्बन्ध में सहायता उपलब्ध कराना।