भवन मानचित्र पास करने की दरें होंगी कम
शहरी विकास मंत्री व सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि भवन मानचित्र पास कराने में शुल्क कम करने पर सरकार विचार कर रही है।
हल्द्वानी, [जेएनएन]: स्थानीय व जिला विकास प्राधिकरणों के गठन के साथ ही भवन मानचित्र पास कराने में बेतहाशा शुल्क बढ़ोत्तरी पर सरकार की भी नींद टूटी है। शहरी विकास मंत्री व सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि शुल्क कम करने पर सरकार विचार कर रही है।
साथ ही नेशनल हाईवे से 100 मीटर की दूरी पर निजी भवन व दुकान बनाने वाले ग्रामीणों से नक्शा पास कराने के लिए कोई शुल्क न लेने की व्यवस्था भी की गई है। पीएम आवास योजना के तहत 1.04 लाख घर बनाने में सरकार बाहरी बिल्डरों को भी मौका देगी। भूमि खरीदकर आवास निर्माण कराने में उन्हें छूट दी जाएगी।
प्रदेश कार्यसमिति में शामिल होने के बाद वार्ता में प्रवक्ता कौशिक ने कहा कि निकाय विस्तार मामले में कांग्रेस सिर्फ विरोध की राजनीति कर रही है। अपने कार्यकाल में कांग्रेस ने 25 निकायों का विस्तार कर उनमें गांव शामिल किए। हमने इसे विकास के नजरिए से देखा और सहयोग भी किया। आज विपक्षी पुतला फूंकने और कोर्ट-कचहरी जाने जैसी धमकी दे रहे हैं।
विपक्ष अपना राजनीतिक चश्मा उतारे और विरोध बंद करे। निकाय चुनावों में जनता अपना निर्णय दे देगी। निकायों के विस्तार पर कौशिक ने कहा कि 17 सालों में इस बारे में सोचा ही नहीं गया। अब उत्तराखंड देश के उन नौ राज्यों में शामिल हो गया, जहां शहरी क्षेत्र 40 फीसद से अधिक हो गया है। 92 में से 40 निकायों का हमने विस्तार किया है।
इनमें से ऋषिकेश और कोटद्वार नगरपालिका को भंग कर निगम बनाया है। अप्रैल में सभी निकायों के चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के साथ बैठकें भी हो चुकी हैं। ईवीएम या बैलेट से चुनाव कराना आयोग के जिम्मे हैं। उपलब्धियों पर बोले कि हमारे ग्रामीण खुले में शौच (ओडीएफ) से मुक्त हैं। वहीं 92 में से 56 निकाय ओडीएफ हैं, शेष को जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत 742 वार्डों में से 706 में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन कर रहे हैं। मार्च तक शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जाना है।
मेट्रो निगम सरकार की बड़ी उपलब्धि है। देहरादून में तीन चरणों में काम जल्द शुरू हो जाएगा। सभी निकायों को बल्ब के स्थान पर एलईडी से जगमगाने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी पर अधिक लोड होने के चलते राज्य सरकार दूसरी एजेंसी से योजना क्रियान्वित कराने पर सहमति जल्द लेगी।
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