Uttarakhand Budget 2022-23: निकाय व जिला पंचायतों ने सरकार से मांगी अतिरिक्त वित्तीय सहायता
नैनीताल में प्रदेश के बजट को बेहतर बनाने तथा पलायन जैसी गंभीर समस्या के समाधान के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को बुलाया गया है। इसमें लोगों ने प्रदेश के विकास के लिए कई सुझाव दिए।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : राज्य के बजट पर पहली बार आयोजित संवाद कार्यक्रम में स्टेक होल्डर ने एक स्वर से सरकार से निकाय व पंचायतों को अतिरिक्त सहायता देने की पुरजोर मांग उठाई। जबकि किसानों ने सिंचाई व पेयजल समस्या दूर करने, उत्पादों के विपणन की कारगर नीति बनाने का सुझाव दिया।
शनिवार शाम को नैनीताल क्लब में आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल, वित्त सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम समेत विभागाध्यक्ष व अपर सचिवों की उपस्थिति में विभिन्न संगठनों ने प्रदेश के बजट को बेहतर बनाने तथा पलायन जैसी गंभीर समस्या के समाधान को सुझाव दिए। नगर निगम के मेयरों ने ग्रामीणों इलाकों के नगर निगम क्षेत्र में शामिल होने के बाद विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान बजट में करने का सुझाव दिया।
उन्होंने नगर निगमों को सालाना राज्य वित्त व केंद्रीय वित्त से 50 से सौ करोड़ तक सालाना अनुदान देने की मांग की। जिला पंचायत अध्यक्षों ने भी वित्तीय हालत खस्ता बताते हुए अतिरिक्त अनुदान मांगा। किसानों ने जंगली जानवरों के आतंक, जड़ी बूटी के विपणन समस्या का मामला उठाया। उद्योग व व्यापार संगठन समेत अन्य ने भी सुझाव दिए। बैठक अभी जारी है।
इस अवसर पर विधायक सरिता आर्य, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, कमिश्नर दीपक रावत, जिलाधिकारी डीएस गर्ब्याल, शहरी विकास निदेशक ललित मोहन रयाल, निदेशक पंचायत राज बंशीधर तिवारी, जिला पंचायत नैनीताल की अध्यक्ष बेला तोलिया, चम्पावत की ज्योति राय, काशीपुर मेयर ऊषा चौधरी, हल्द्वानी मेयर जोगेंद्र रौतेला समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी व संगठनों के पदाधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री का नैनीताल क्लब पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया।