ब्लॉक कार्यालय में बीडीसी सदस्यों ने जड़ा ताला
बजट में कटौती से भड़के क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने सोमवार को ब्लॉक दफ्तर पहुंचकर स्टाफ को बाहर करने के बाद ताला जड़ दिया। बीडीसी मेंबरों ने कहा कि विकास कार्यो के लिए मिलने वाले अनुदान में उनका हक कम किया गया है। ऐसे में गांववालों की उम्मीदों पर खरा उतरना असंभव हो चुका है। विकास को लेकर लोगों द्वारा तमाम अपेक्षाएं की जाती हैं लेकिन बजट कम करने से उनके समक्ष दुविधा की स्थिति पैदा हो चुकी है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: बजट में कटौती से भड़के क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने सोमवार को ब्लॉक दफ्तर पहुंचकर स्टाफ को बाहर करने के बाद ताला जड़ दिया। बीडीसी मेंबरों ने कहा कि विकास कार्यो के लिए मिलने वाले अनुदान में उनका हक कम किया गया है। ऐसे में गांववालों की उम्मीदों पर खरा उतरना असंभव हो चुका है। विकास को लेकर लोगों द्वारा तमाम अपेक्षाएं की जाती हैं, लेकिन बजट कम करने से उनके समक्ष दुविधा की स्थिति पैदा हो चुकी है।
केंद्र ने 15वें वित्त में क्षेत्र पंचायत सदस्यों को कुल बजट का तीस प्रतिशत अनुदान देने को कहा था। जिसे राज्य सरकार ने दस प्रतिशत कर दिया। उसके बाद से बीडीसी मेंबर आक्रोशित हैं। सोमवार को ब्लॉक प्रमुख रूपा देवी के नेतृत्व में ब्लॉक पहुंचे लोगों ने नारेबाजी के बीच तालाबंदी कर दी। करीब एक घंटे तक यह सिलसिला जारी रहा। प्रमुख रूपा देवी ने कहा कि निर्णय वापस लेकर पूर्व की व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। कोरोना संक्रमण में बजट की कमी के कारण क्षेत्र पंचायत सदस्यों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं, बीडीसी मेंबर अक्षय सुयाल ने कहा कि उन लोगों पर दो-दो गांवों का प्रतिनिधित्व करने की वजह से लोग कामों की लिस्ट लेकर आते हैं, मगर बजट में कटौती होने से लोगों का काम भी अटक रहा है। बीडीसी मेंबरों के साथ भेदभाव का रवैया अपनाया जा रहा है। तालाबंदी में ज्येष्ठ उपप्रमुख अमित नेगी, कनिष्ठ उपप्रमुख श्रीकांत पांडे, संदीप मेहरा, ममता तिवारी, दीक्षा बिष्ट, कल्पना सामंत आदि शामिल रहे।
वहीं कालाढूंगी में सोमवार को ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल के नेतृत्व में क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने शारीरिक दूरी का पालन करते हुए ब्लॉक कार्यालय में धरना शुरू कर दिया। कहा कि केंद्र सरकार ने 15वें वित्त में सभी क्षेत्र पंचायत सदस्याें के लिए 30 प्रतिशत वित्त आवंटित किया था। लेकिन राज्य सरकार ने कटौती कर मात्र 10 प्रतिशत वित्त दिया है। जिससे क्षेत्र में विकास कार्य रुक गया है। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल ने कहा की शीघ्र ही राज्य सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा । इस दौरान ज्येष्ठ उप प्रमुख शशि डंगवाल, गंगा सिंह सामंत, विरेंद्र कुमार, अनिल कंबोज चम्पा छिमवाल, प्रकाश बिष्ट, हेमा देवी, गीता देवी