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विभागीय कार्यप्रणाली के खिलाफ धरने पर बैठे बीडीसी सदस्य

विकास खंड की क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बुधवार को हुई बैठक में जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Feb 2019 06:00 AM (IST)Updated: Thu, 14 Feb 2019 06:00 AM (IST)
विभागीय कार्यप्रणाली के खिलाफ धरने पर बैठे बीडीसी सदस्य
विभागीय कार्यप्रणाली के खिलाफ धरने पर बैठे बीडीसी सदस्य

संवाद सहयोगी, भीमताल : विकास खंड की क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बुधवार को हुई बैठक में जनप्रतिनिधियों ने विभागीय कार्यप्रणाली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सदन में ही सीडीओ के सामने धरने पर बैठ गए। क्षेत्र पंचायत सदस्य अधौड़ा आन सिंह महरा का कहना था कि उनके क्षेत्र में पीएमजीएसवाई के तहत एक किलोमीटर पैदल मार्ग व 500 मीटर पक्की नाले अभी तक नहीं बन सकी है। यह समस्या बीडीसी की पहली बैठक से है और जिम्मेदार हर बार कार्यवाही का आश्वासन दे रहे हैं, पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम प्रधान रानीबाग आनंद कुजरवाल ने भी आरोप लगाया कि उनके गांव के मुख्य मार्ग से प्राइमरी, आयुर्वेदिक अस्पताल और एएनएम सेंटर को जाने वाले मार्ग में रैम का निर्माण चार फीट ऊंचा कर दिया, जिससे मरीजों के समेत सभी को परेशानी है। जिला पंचायत सदस्य डॉ. हरीश सिंह बिष्ट, गणेश महरा, ब्लाक प्रमुख गीता बिष्ट ने भी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विभाग के द्वारा आज तक किसी गांव में एक भी सड़क को नहीं पहुंचाया गया है। सभी मार्ग आधे-अधूरे हैं। जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर विभागीय अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर बीडीसी मेंबर आन सिंह महरा, ग्राम प्रधान रानीबाग आनंद कुजरवाल, प्रधान अधौड़ा कृष्ण कुमार, बीडीसी मेंबर अलचौना खीम राम सदन में धरने में बैठ गए। मुख्य विकास अधिकारी ने विभागीय अधिकारियों से कार्यप्रणाली में सुधार लाने की बात कही। मनरेगा के 26 करोड़ की कार्ययोजना हुई अनुमोदित

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भीमताल : विकासखंड सभागार में ब्लाक प्रमुख गीता बिष्ट की अध्यक्षता में बुधवार को क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। ब्लाक प्रमुख ने अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर कार्य संपादित करने के निर्देश दिए। इस दौरान वर्ष 2019-2020 के लिए मनरेगा से 26 करोड़ की कार्ययोजना को अनुमोदित किया गया। सीडीओ ने जनप्रतिनिधियों से जिन ग्राम सभाओं में पंचायत घर नहीं है वहां ओपन ऑडिटोरियम बनाने के लिए प्रस्ताव कार्ययोजना में सम्मलित करने को कहा। इस दौरान श्रम विभाग ने 300 मजदूरों को सिलाई मशीन, पशुपालन विभाग ने लाभार्थियों को बकरी-बाड़े की मरम्मत के लिए आठ हजार का चेक वितरित किया। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कामधेनु कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग उठाई। इस दौरान, ज्येष्ठ ब्लाक प्रमुख अनिल चनौतिया, कनिष्ठ ब्लाक प्रमुख सोनी बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य डा हरीश सिंह बिष्ट, गणेश महरा, खंड विकास अधिकारी संतोष कुमार, परियोजना निदेशक बालकृष्ण, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी आदि उपस्थित थे। वेबसाइट पर अपलोड करें राशन कार्ड के ऑनलाइन नंबर

बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने राशन कार्ड के ऑनलाइन नंबरों में नाम की भिन्नता को जोर-शोर से उठाया। कहा कि लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, जिस पर विभागीय अधिकारियों ने सभी राशन डीलरों को नंबर उपलब्ध कराने की जानकारी दी। सीडीओ ने अधिकारियों से सभी के राशन कार्ड के आनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबरों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा। वहीं कई जनप्रतिनिधियों ने अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड को नहीं लेने की जानकारी भी दी। बलियानाले के ट्रीटमेंट की गुणवत्ता पर सवाल

बैठक में उस समय भी खासा हंगामा हुआ जब ब्लाक प्रमुख गीता बिष्ट ने करोड़ों की लागत से बलियानाले में कराये जा रहे कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। बिष्ट ने बताया कि उनके द्वारा नाले का स्वयं निरीक्षण किया गया है। कहा कि कार्य भूस्खलन वाले स्थान से होना चाहिए जबकि विभाग नाले के निचले हिस्से में काम करा रहा है।


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