आठ माह से जेल में बंद दून के एडीजीसी को जमानत
नैनीताल हाई कोर्ट ने रिश्वत मांगने के आरोपी एडिशनल जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक उभान को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने देहरादून अपर जिला जज की कोर्ट से संबंधित एक मामले में पक्ष में फैसला कराने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोपी एडिशनल जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक उभान को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं। अशोक पिछले साल छह दिसंबर से जेल में हैं।
अभियोजन के अनुसार दून के वेद गुप्ता ने एडीजीसी अशोक पर पांच लाख रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। गुप्ता की शिकायत पर पिछले साल छह दिसंबर को विजीलेंस ने अशोक को उसके चैंबर से रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। इधर अशोक ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी लगाई।
उभान के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जबकि शिकायतकर्ता वेद गुप्ता का आपराधिक इतिहास है और उस पर सात मामले दर्ज हैं। उभान की ओर से सशक्त पैरवी से डर कर गुप्ता ने उस पर झूठा आरोप लगाया था।
नोटों पर सोडियम कार्बोनेट पाउडर लगाकर टेस्ट नहीं किया गया। रिश्वत देने को कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है। उभान को रंगेहाथों गिरफ्तार नहीं किया गया। रिश्वत देने का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और सिर्फ लोगों के बाहर से बातें सुनी हैं और उन गवाहों ने कहा है कि भारी शोरशराबे के बीच ही बातचीत सुनी। जो विश्वसनीय नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट से जल्द मामला निस्तारित करने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ में हुई।
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