Move to Jagran APP

उत्तराखंड को 2024 तक बनाना होगा टीबी मुक्त प्रदेश

नैनीताल जिले के हल्द्वानी में विश्व टीबी दिवस पर छात्रों ने रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने टीबी के बारे में लोगों को जागरूक किया।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Sat, 24 Mar 2018 05:29 PM (IST)Updated: Sat, 24 Mar 2018 05:29 PM (IST)
उत्तराखंड को 2024 तक बनाना होगा टीबी मुक्त प्रदेश
उत्तराखंड को 2024 तक बनाना होगा टीबी मुक्त प्रदेश

हल्द्वानी, [जेएनएन]: विश्व टीबी दिवस पर जागरूकता अभियान चलाया गया। कई विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रैली निकाली। विद्यार्थियों ने हाथ में तख्तियां पकड़ी थी। जिसमें कर्इ स्लोगन लिखे थे। वहीं बेस अस्पताल में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर बी. पनेरू ने कहा कि 2024 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त प्रदेश बनाना है।

loksabha election banner

विश्व टीबी दिवस पर हल्द्वानी में बच्चों ने रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने लोगों को टीबी के बारे में जागरूक किया। बच्चों ने हाथों में तख्तियां ली हुर्इ थीं, जिसमें लिखा था टीबी मुक्त होने के लिए समय पर इलाज कराएं, बीमारी होने पर बचाव करें। ध्यान रहे कि दूसरे व्यक्ति संक्रमित न हो सकें। 

इधर, बेस अस्पताल स्थित जिला छय रोग अधिकारी कार्यालय में भी गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर बी. पनेरू ने कहा कि उत्तराखंड को टीबी मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कर्मचारियों को पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा। घर-घर जाकर टीबी के मरीज खोजने होंगे और लोगों को जागरूक करना होगा। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। 

उन्होंने कहा कि निजी चिकित्सालयों से लेकर मेडिकल स्टोर संचालकों को भी टीबी मरीज के बारे में अवगत कराना होगा। जिससे अभियान समय पर पूरा हो सके और लोगों को इलाज को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत न हो। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को टीबी के मुफ्त इलाज के बारे में जानकारी भी दी। 

भारत सरकार के आदेश का सख्ती से करना होगा पालन 

जिला क्षय रोग अधिकारी ने कहा कि भारत सरकार ने 16 मार्च को एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कोई भी निजी प्रैक्टिशनर, जिसके पास टीबी के मरीज इलाज के लिए जाएंगे, उन्हें निक्षय पोर्टल के माध्यम से मरीज की सूचना अपडेट करानी होगी। अगर पोर्टल के माध्यम से अपडेट नहीं करते हैं तो सीधे जिला क्षय रोग अधिकारी कार्यालय में विवरण उपलब्ध कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर सख्त कानूनी कारवाई होगी। 

यह भी पढ़ें: बजट में गुणवत्तापरक शिक्षा की झलकी मंशा

यह भी पढ़ें: सदन में गूंजा हल्द्वानी आइएसबीटी का मुद्दा, कांग्रेस ने हंगामा काटा

यह भी पढ़ें: वित्त मंत्री प्रकाश पंत के पिटारे ने मेनिफेस्टो को लगाए पंख


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.