जागरण संवाददाता, हरिद्वार: Women Reservation Uttarakhand: उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ इसी महीने होने वाली पीसीएस मुख्य परीक्षा से मिलने लगेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डा. राकेश कुमार ने इसकी पुष्टि की।
कहा कि, आयोग को नए आरक्षण कानून की प्रति मिल गई है। स्पष्ट किया कि नए कानून के अनुरूप सभी परीक्षाओं में उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इस पर औपचारिक निर्णय के लिए सात फरवरी को आयोग की बैठक बुलाई गई है।
आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी
पिछले दिनों विधानसभा में राज्याधीन सेवाओं में उत्तराखंड की महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक पारित किया गया था, हालिया दिनों में राजभवन ने इसे मंजूरी दे दी।
लेकिन आयोग के स्तर पर कराई जा रही परीक्षाओं में नए कानून के अनुरूप कब से राज्य मूल की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं थी। अब आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।
आयोग के अध्यक्ष डा. राकेश कुमार का कहना है कि उनके स्तर से कराई जाने वाली परीक्षाओं में नए कानून के अनुसार महिला अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसी महीने में आयोजित होने वाली पीसीएस मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को यह लाभ दिया जाएगा।
नई आरक्षण व्यवस्था के तहत पात्र महिला अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा
कहा कि कुछ लोग पीसीएस परीक्षा में क्षैतिज आरक्षण को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, स्पष्ट किया कि आयोग नई आरक्षण व्यवस्था के तहत पात्र महिला अभ्यर्थियों को यह लाभ देगा।
डा. राकेश कुमार के बताया कि महिला आरक्षण संबंधी अध्यादेश की प्रति आयोग को एक दिन पहले ही प्राप्त हुई है। आयोग की परीक्षाओं में इसके अनुरूप आरक्षण व्यवस्था लागू करने की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। सात फरवरी को आयोग की प्रस्तावित बैठक में इसके क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी।
पीसीएस के 340 पदों के होनी है मुख्य परीक्षा
पीसीएस-2021 बैच के 340 पदों के लिए 23 से 26 फरवरी तक मुख्य परीक्षा होनी है। इसमें 7200 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। पूर्व में यह परीक्षा 28 से 31 दिसंबर 2022 को होनी थी।
आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यार्थियों की संख्या 7803 थी। इनमें से 603 अभ्यार्थियों ने परीक्षा शुल्क नहीं जमा कराया है। इन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। अब 7200 अभ्यर्थी को ही परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति है।
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