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अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रहा जल संस्थान

जागरण संवाददाता रुड़की आग उगलती इस गर्मी में शहर की विभिन्न कॉलोनियों व मोहल्लों में आ

By JagranEdited By: Published: Thu, 06 Jun 2019 05:53 PM (IST)Updated: Thu, 06 Jun 2019 05:53 PM (IST)
अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रहा जल संस्थान
अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रहा जल संस्थान

जागरण संवाददाता, रुड़की: आग उगलती इस गर्मी में शहर की विभिन्न कॉलोनियों व मोहल्लों में आए दिन उपभोक्ताओं को पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है। कभी बिजली आपूर्ति बाधित होने तो कभी अन्य तकनीकी खामी की वजह से पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है। उधर, जल संस्थान समस्या के समाधान के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाने की बजाय ऊर्जा निगम को इसके लिए कोस रहा है। क्योंकि विभाग के पास जेनरेटर की सुविधा नहीं होने से बिजली आपूर्ति ठप होने पर ट्यूबवेलों का संचालन नहीं हो पाता है।

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शिक्षानगरी में गर्मी अपने चरम पर है। ऐसे में बिजली और पानी दोनों की ही मांग बढ़ गई है। ऐसे में ट्रांसफार्मर के साथ ही ट्यूबवेल पर भी दबाव बढ़ गया है। उधर, लोड बढ़ने से आए दिन किसी न किसी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर फुंक रहे हैं तो कहीं केबिल बॉक्स फट रहे हैं। जिस कारण दिनभर में कई घंटे बिजली आपूर्ति ठप हो रही है। वहीं, पेयजल आपूर्ति के संचालन में भी कुछ तकनीकी खामी आ रही हैं। ऐसे में बिजली आपूर्ति बंद होने पर शहर की पेयजल आपूर्ति भी ठप हो रही है। दरअसल, जल संस्थान के पास जेनरेटर की सुविधा नहीं है। जिस कारण बिजली गुल होने पर जल संस्थान के ट्यूबवेलों का संचालन नहीं हो पाता है। जिस कारण ओवरहेड टैंक नहीं भर पाते हैं और उपभोक्ताओं को प्रचंड गर्मी में पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। उधर, जल संस्थान अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए ऊर्जा निगम को इसके लिए कोस रहा है। जबकि विभाग की ओर से पिछले करीब छह-सात सालों से लगातार गर्मी का सीजन शुरू होने पर किराये पर जेनरेटर की व्यवस्था का प्रस्ताव बनाकर उच्चाधिकारियों को भेजा जा रहा है, लेकिन अधिकारियों के लापरवाह रवैये के कारण यह प्रस्ताव मात्र औपचारिकता बन कर ही रह गया है। जिससे जल संस्थान के उपभोक्ताओं को हर साल भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से जूझना पड़ता है। उधर, जल संस्थान के सहायक अभियंता राजेश कुमार निर्वाल के अनुसार, बिजली कटौती के कारण ओवरहैड टैंक भरने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने बताया कि उच्चाधिकारियों को किराये पर जेनरेटर की व्यवस्था करने का प्रस्ताव बनाकर भेजा जा चुका है, लेकिन अभी इसके लिए अनुमति नहीं मिली है।

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