लोकसभा चुनाव में होगा वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: आसन्न लोकसभा चुनाव में पूर्ण पारदर्शिता अपनाने को हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में चुनाव आयोग हर बूथ पर हर ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन (वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) का इस्तेमाल करेगा। यह पहला मौका होगा जब यहां मतदान वीवीपैट मशीन की निगहबानी में होगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के तकरीबन 2100 पोलिंग बूथों पर इसका इस्तेमाल होगा। इसकी पुष्टि करते हुए जिलाधिकारी दीपक रावत ने बताया कि लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने हरिद्वार में हर ईवीएम पर वीवीपैट मशीन लगाने के निर्देश दिए हैं। पहले सरकारी कर्मियों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसके बाद आम मतदाताओं को भी इस मशीन के इस्तेमाल की जानकारी दी जाएगी।

हरिद्वार में चुनाव के दौरान वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन का प्रयोग किया गया था। हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों में से इसका इस्तेमाल रानीपुर सीट में हुआ था। प्रयोग सफल रहने पर अब इसका इस्तेमाल संसदीय क्षेत्र की सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों में किए जाने की तैयारियां शुरु हो गई हैं। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में 14 विधानसभा सीट आती हैं, इसमें 11 हरिद्वार और 3 देहरादून की है। हरिद्वार की विधानसभाओं में हरिद्वार शहर, रानीपुर, ज्वालापुर, हरिद्वार ग्रामीण, लक्सर, खानपुर, मंगलौर, भगवानपुर, रुड़की, कलियर और झबरेड़ा विधानसभा शामिल हैं, जबकि देहरादून की डोईवाला, धर्मपुर और ऋषिकेश विधानसभा सीट शामिल हैं। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की इन 14 विधानसभा सीटों में फिलवक्त कुल 13 लाख 6 हजार 99 मतदाता सूचीबद्ध हैं, जिसमें 7 लाख 2 हजार 611 पुरुष मतदाता और 6 लाख 3 हजार 364 महिला मतदाता शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम अभी होना बाकी है। इसके बाद इस संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है।

हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के 13 लाख मतदाताओं के लिए करीब 2100 मतदान बूथ बनाए जाते हैं, इनमें से हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों के लिए 1675 मतदान बूथ हैं, जबकि देहरादून की 3 विधानसभा सीट में तकरीबन 400 मतदान बूथ बनते हैं। इनमें इसी तादाद में ईवीएम का इस्तेमाल होना है, जितनी ईवीएम मशीनें लगेंगी, उतनी ही वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल भी होगा। इन दिनों हरिद्वार में इस मशीन का प्रशिक्षण देने का काम हो रहा है। इसके बाद आम मतदाता को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा।