Uttarakhand News: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 23 परीक्षाओं के लिए जारी किया अतिरिक्त कैलेंडर
Uttarakhand News उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 23 परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त परीक्षा कैलेंडर जारी किया। आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डा राकेश कुमार ने कार्यालय में अधिकारियों के साथ परीक्षा कैलेंडर को लेकर बैठक ली ।
जागरण संवाददाता, देहरादून। Uttarakhand News उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 23 परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डा राकेश कुमार ने कार्यालय में अधिकारियों के साथ परीक्षा कैलेंडर को लेकर बैठक ली और शासन की ओर से हाल ही में आयोग को प्रेषित समूह 'ग' की 23 परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है।
समस्त परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से की जाएंगी
आयोग ने यह संकल्प दोहराया है कि उपर्युक्त समस्त परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से वर्ष 2022 एवं 2023 के दौरान आयोजित की जाएंगी। अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2022 के प्रारंभ में निर्गत यूकेपीएससी के मुख्य वार्षिक परीक्षा कैंलेंडर के बारे में अवगत कराया गया है कि आयोग के उक्त परीक्षा कैलेंडर में उल्लिखित 23 परीक्षाएं निर्धारित की गयी थी, जिनमें से अब तक 18 परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न की जा चुकी हैं तथा चार परीक्षाओं का आयोजन इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।
- इनमें पीसीएस मुख्य परीक्षा - 2021 का आयोजन दिनांक 12 से 15 नवंबर, 2022 के दौरान किया जाना सम्मिलित है तथा शेष एक वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा को स्थगित किया गया है।
सिविल जज जूडि परीक्षा, एई परीक्षा, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर, वन क्षेत्राधिकारी एवं सहायक भूवैज्ञानिक परीक्षा के संदर्भ में आयोग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही तभी की जा सकेगी जब क्षैतिज आरक्षण के संदर्भ में उच्च न्यायालय, उत्तराखंड द्वारा हाल ही में पारित आदेश के आलोक में शासन द्वारा आरक्षण प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए आयोग को अवगत कराया जाएगा।
जारी करेंगे पृथक परीक्षा कैलेंडर
आयोग के अध्यक्ष डा राकेश कुमार ने बताया कि आरक्षण से संबंधित उत्पन्न कतिपय विसंगतियों के निस्तारण के लिए आयोग द्वारा प्राप्त लगभग 29 अधियाचनों को शासन को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है तथा शासन से संशोधित अधियाचन प्राप्त होने के बाद आयोग द्वारा उनके लिए पृथक से एक परीक्षा कैलेंडर जारी करते हुए समानान्तर ढंग से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। वर्तमान में उक्त 29 अधियाचनों को संशोधित करने की कार्यवाही शासन स्तर पर गतिमान है।