.प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को पात्रों की तलाश शुरू

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: मुख्य विकास अधिकारी विनीत तोमर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लापरवाही न बरतने की हिदायत दी है। कहा कि ग्राम स्तर की टीम बनाकर किसानों का आवेदन फार्म लिया जाए, जिससे उनके खाते में हर हाल में 14 फरवरी तक योजना की किस्त भेजी जा सके। इस योजना के अंतर्गत किसान को सालाना छह हजार रुपये दिए जाएंगे। यह राशि तीन किश्तों में दी जाएगी।

मुख्य विकास अधिकारी विनीत तोमर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत जनपद के पात्र किसानों को जल्द लाभ देने के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ. ललित नारायण मिश्र के साथ ही कृषि विभाग, उद्यान विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग के अधिकारियों और उप जिलाधिकारी रुड़की, लक्सर, भगवानपुर, हरिद्वार को निर्देश दिए कि वह छह फरवरी को अपने क्षेत्रों में बैठक करें। मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि योजना में वह किसान पात्र होंगे, जिनकी कृषि जोत 2 हेक्टेयर तक है। योजना में किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन (पूर्व में अथवा वर्तमान में) व्यक्ति, राज्य सरकार, केंद्र सरकार में पूर्व या वर्तमान में रहे मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी, चाहे वर्तमान हो या पूर्व, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, राज्य एवं केन्द्र के (समूह-घ) के कर्मचारियों को छोड़कर समस्त कर्मचारी अधिकारी, राज्य या केंद्र सरकार के अधीन स्थापित अन्य संस्थाएं जैसे निगम आदि के कर्मचारी, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर रिटर्न भरा हो, ऐसे पेंशनर जिनकी पेंशन दस हजार रुपये मासिक हो, डॉक्टर, वकील या अन्य प्रोफेशनल आदि पात्र नहीं होंगे। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बताया योजना का क्रियान्वयन चार चरणों में किया जाएगा। राजस्व विभाग जिले के समस्त ऐसे किसान जिनके पास दो हेक्टेयर कृषि जमीन होगी, से सूची के आधार पर आवेदन लिया जाएगा। आवेदन का सत्यापन कर भारत सरकार की पोर्टल पर फीड किया जाएगा। इसमें किसान का फोटो, आधार कार्ड या कार्ड न होने पर प्रथम चरण में आधार का पंजीकरण नंबर, बैंक की पासबुक, किसान की ओर से घोषणा पत्र लिया जाएगा। कहा योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने तहसील कार्यालय में भी आवेदन पत्र दे सकते हैं। सीडीओ ने निर्देश दिए कि योजना के क्रियान्वयन के लिए कृषि, उद्यान, राजस्व, सहकारिता आदि विभागों के कर्मचारियों की ग्राम स्तर की टीम बनाकर किसानों का आवेदन प्राप्त कर लें, जिससे पात्र किसानों को 14 फरवरी से पहले धनराशि उपलब्ध कराई जा सके। कहा यदि 14 फरवरी के बाद कोई किसान छूट जाएं तो 28 फरवरी तक हर हाल में कार्य पूरा कर लें। कहा छह फरवरी को सभी उपजिलाधिकारी अपने तहसील क्षेत्र में कार्यरत कृषि, उद्यान, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, गन्ना विभाग, सहकारिता विभाग के कर्मचारियों की बैठक कर उनको कार्यक्षेत्र एवं जिम्मेदारी आवंटित कर दें।