15 दिन में शासनादेश रद नहीं होगा तो आंदोलन

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की बैठक में गंगा को स्कैप चैनल बताने वाले शासनादेश रद न होने पर नाराजगी जताई गई। आरोप लगाया कि कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को नहीं लाकर सरकार एक बार फिर तीर्थ पुरोहितों से छलावा कर रही है। 15 दिन में शासनादेश रद न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई।

बैठक में महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीकांत वशिष्ठ ने बताया कि 23 मई 2018 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास में महासभा प्रतिनिधिमंडल से ज्ञापन लेते हुए शीघ्र ही इस गलत अध्यादेश को रद करने का आश्वासन दिया था। उसके बाद गंगा सभा व तीर्थ पुरोहित समाज के लोग कई बार सरकार के प्रतिनिधियों से मिले, लेकिन आश्वासनरूपी लॉलीपॉप मिलता रहा। वशिष्ठ ने कहा कि हाल ही में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस गंभीर मुद्दे पर प्रस्ताव तक न लाना पुरोहित समाज के साथ एक प्रकार का छलावा है। महासभा ने बैठक में चिंतन के बाद यह निर्णय लिया है कि इस विषय पर अब तीर्थ पुरोहित महासभा राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेगी। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिखौला, संगठन सचिव दुष्यंत झा, नंद किशोर सरैय्ये, महेश तुंबड़िया, गोपाल कृष्ण पटुवर, राम मोहन शर्मा, प्रद्युम्न भगत, मोहित, लच्छीराम, विपुल शर्मा व राष्ट्रीय सह -प्रवक्ता अविक्षित रमन उपस्थित रहे।