प्रधानों की मनमानी, नहीं मिल रहा सीएससी का लाभ

संवाद सहयोगी, हरिद्वार : एक तरफ तो सरकार डिजिटल इंडिया का नारा देकर पंचायतों में ही ग्रामीणों को समस्त सुविधाएं देने की बात कर रही है। दूसरी तरफ प्रधान सरकार के इन प्रयासों को असफल करने में लगे हुए हैं, दरअसल, पंचायतों में प्रधानों की ओर से सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) संचालकों को पंचायत घरों में नहीं बैठाया जा रहा है। जिससे ग्रामीणों सीएससी सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत ग्राम पंचायतों में सीएससी सेंटरों की स्थापना करनी शुरू की थी। सभी ग्राम पंचायतों में सीएससी सेंटरों के लिए आईडी मिली हुई है। जिसका मकसद ग्रामीणों को गांव में सरकारी सुविधाएं देना है। ताकि ग्रामीणों को प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल, अटल आयुष्मान के गोल्डन कार्ड, ई-टिकट आदि की सुविधाओं के लिए तहसीलों और सरकारी दफ्तरों में न जाना पड़े। दूसरे इसके संचालन से बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलता है, लेकिन रुड़की ब्लॉक क्षेत्र की मूलदासपुर माजरा, सालियर साल्हापुर बहादराबाद ब्लॉक की गढ़, मीरपुर मुआजरपुर आदि दर्जनों पंचायत ऐसी हैं, जिनके ग्राम प्रधान सीएससी संचालकों को पंचायत घरों में नहीं बैठने दे रहे हैं। ्रग्राम प्रधान इसके लिए सहयोग करने के बजाय परेशान कर रहे हैं। इसकी वजह से ग्रामीणों को तहसीलों और ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी को इस बाबत कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण पंचायतों में सीएससी सेंटरों को चलाना मुश्किलों भरा हो रहा है। अब सीधे शासनस्तर पर मामले की शिकायत की जाएगी। अनिल अरोड़ा, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीएससी, हरिद्वार पंचायतघरों पर सीएससी संचालकों को बैठाने के निर्देश प्रधानों को दिए गए हैं, लेकिन अगर फिर भी कहीं कोई ग्राम प्रधान सीएससी संचालकों को बैठने से मना या फिर परेशान करता है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आरसी त्रिपाठी, जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार