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हरिद्वार में पेराई, सहारनपुर में छपाई

संवाद सहयोगी, हरिद्वार: गन्ना विभाग में भी अजब-गजब खेल चल रहे हैं। हाल यह है कि हरिद्वार मे

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Dec 2018 03:00 AM (IST)Updated: Tue, 18 Dec 2018 03:00 AM (IST)
हरिद्वार में पेराई, सहारनपुर में छपाई
हरिद्वार में पेराई, सहारनपुर में छपाई

संवाद सहयोगी, हरिद्वार: गन्ना विभाग में भी अजब-गजब खेल चल रहे हैं। हाल यह है कि हरिद्वार में चल रहे गन्ना पेराई सत्र के लिए गन्ना खरीद पर्चियां छपाई का कार्य सहारनपुर में किया जा रहा है। एक कर्मचारी की जिम्मेदारी पर्चियों को सहारनपुर से लाने में रहती है। इससे किसानों को समय पर पर्चियां न मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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गन्ना विभाग की ओर से जिले की सभी समितियों ज्वालापुर, लिब्बरहेड़ी, इकबालपुर और लक्सर में इस बार पर्ची छपाई और वितरण का कार्य आनलाइन करने की योजना बनाई गई थी। जिसके लिए विभाग की ओर से टेंडर भी छोड़ दिया गया था, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाई थी। ठेकेदार भी बीच में ही ठेका छोड़कर फरार हो गया था। जिससे उसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। बाद में आनन-फानन में पुरानी व्यवस्था के तहत ही पर्ची वितरण का कार्य शुरू किया गया, लेकिन अब पर्ची छपाई का कार्य समितियों में होने की बजाए ठेकेदार की सहूलियत से यूपी के सहारनपुर में किया जा रहा है। जहां से पर्चियों को लाने में समितियों से एक-एक कर्मचारी लगा हुआ है, जबकि समितियों के जनप्रतिनिधि और किसान इसका विरोध कर चुके हैं, क्योंकि पहले समितियों में ही यह कार्य होने से किसानों को सुविधानुसार समय पर पर्चियां मिल जाती थी। पर इस बार ऐसा नहीं होने से किसानों को गन्ना खरीद पर्चियां समय से नहीं मिल पा रही हैं। इससे नाराज किसान समितियों में पहुंचकर आए दिन हंगामा कर रहे हैं। उत्तराखंड किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष चौधरी महकार ¨सह, भाकियू के जिलाध्यक्ष विजय कुमार शास्त्री ने पर्ची छपाई संबंधी सभी कार्य समितियों में ही करने की मांग की है, ताकि किसानों को शुगर मिल पर समय पर अपना गन्ना बेच सकें।

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कुछ व्यवस्थाएं न बनने के कारण लिब्बरहेड़ी समिति से जुड़े किसानों की गन्ना खरीद पर्चियों की छपाई का कार्य सहारनपुर में कराया जा रहा है। बाकी का समितियों में ही शुरू कर दिया गया है, लिब्बरहेड़ी समिति में भी जल्द ही छपाई कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

शैलेंद्र ¨सह, सहायक गन्ना आयुक्त


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