मुफ्त बिजली की पैरवी पर भाजपा सरकार कमजोर

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश और प्रदेश की जनता को मुफ्त बिजली देने के मामले में राज्य की भाजपा सरकार की कमजोर पैरवी आड़े आ रही है। आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा सरकार ने 80 संसदीय सीटों वाले उत्तर प्रदेश के लाभ और वहां पर अपनी सियासत चमकाने को 5 संसदीय सीट वाले उत्तराखंड की अनदेखी कर प्रदेश और प्रदेश की जनता को लूटा है। आप की प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार मजबूत पैरवी करे तो, उत्तराखंड को हर माह 1200 मेगावाट बिजली मुफ्त मिलेगी। वे गुरुवार को पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत कर रही थीं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल उत्तराखंड की जनता को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर चुके हैं और विद्युत लोकपाल सुभाष कुमार के बयान ने अरविद केजरीवाल और कर्नल कोठियाल की उस बात पर मोहर लगा दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड की जनता को मुफ्त बिजली मिलना उनका मौलिक अधिकार है। कहा कि यदि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में टीएचडीसी को लेकर मजबूती से अपना पक्ष रखे तो, उत्तराखंड की जनता को 1200 मेगावाट बिजली मुफ्त मिल सकती है। आप के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि, उत्तराखंड की जनता को मुफ्त बिजली मिलने के साथ ही रायल्टी भी मिलनी चाहिए। बताया कि टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट से उत्तराखंड को 25 प्रतिशत अंशदान के रूप में बिजली मिलनी चाहिए थी पर, अब तक यह अधिकार उत्तराखंड की जनता को नहीं दिया जा रहा था। पर, राज्य सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है, जबकि उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार को यह हक मिलना ही चाहिए। यही हाल परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर है, अब तक परिसंपत्तियों पर सरकार कोई ठोस फैसला नहीं ले पाई है जबकि उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा की ही सरकारें हैं। हेमा भंडारी ने भाजपा-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों ही पार्टियों ने सिर्फ प्रदेश को लूटने का काम किया है।