Move to Jagran APP

डेंगू जांच रिपोर्ट मुहैया न कराने वाले निजी लैबों पर शिकंजा

कोरोना के कहर के बीच जिले में डेंगू ने भी दस्तक दे दी है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Aug 2020 09:25 PM (IST)Updated: Sat, 08 Aug 2020 06:11 AM (IST)
डेंगू जांच रिपोर्ट मुहैया न कराने वाले निजी लैबों पर शिकंजा
डेंगू जांच रिपोर्ट मुहैया न कराने वाले निजी लैबों पर शिकंजा

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: कोरोना के कहर के बीच जिले में डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। डेंगू और कोरोना की जांच करने वाले निजी लैबों की ओर से स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मुहैया न कराने को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। जिलाधिकारी सी. रविशंकर के निर्देश पर एसडीएम हरिद्वार गोपाल सिंह चौहान ने शुक्रवार को कई निजी लैबों की जांच-पड़ताल की। इसके अलावा जांच रिपोर्ट के साथ जांच शुल्क के बारे में भी जानकारी जुटाई।

loksabha election banner

जिले में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। जांच में तेजी लाने के लिए आइसीएमआर की ओर से कुछ निजी लैबों को भी सैंपल लेने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अलावा अब डेंगू के मामले भी सामने आने लगे हैं। पिछले दिनों हरिद्वार के एक कारोबारी की डेंगू से देहरादून के एक निजी अस्पताल में मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा चार व्यक्तियों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। अधिकांश ने निजी लैबों में डेंगू की जांच कराई, लेकिन निजी लैबों की ओर से इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी गई। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सी. रविशंकर के निर्देश पर जिलेभर में उप जिलाधिकारियों के नेतृत्व में निजी लैबों की जांच-पड़ताल की गई। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में 30 लैबों की जांच-पड़ताल की गई। इस दौरान अब तक हुई डेंगू की जांच और उसकी रिपोर्ट भी ली गई। डेंगू जांच के एवज में लिए जाने वाले शुल्क आदि की भी जानकारी जुटाई गई। इस दौरान नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. हेमंत आर्य, सिटी मजिस्ट्रेट जगदीश लाल आदि मौजूद रहे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.