अधूरी सूचना के साथ बैठक में आने पर एडी नाराज

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: खंड शिक्षा अधिकारियों के अधूरी सूचना के साथ बैठक में आने पर अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) ने नाराजगी जताई है। उन्होंने खंड शिक्षाधिकारियों से पोर्टल पर अपडेशन के लिए तकनीकी जानकारी बढ़ाने को कहा है। साथ ही, शिक्षकों के सेवा रेकार्ड को पोर्टल पर अपडेट रखने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी पूरी तैयारी के साथ बैठक में नहीं आए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल महावीर सिंह बिष्ट ने बैठक में खंड शिक्षाधिकारियों से एलटी और प्रवक्ता के पदों पर रिक्तियों का विवरण पेश करने को कहा। ई-पोर्टल पर शिक्षकों, स्कूलों की तैनाती और सेवाकाल की समाप्ति होने पर विवरण अपडेट करने के निर्देश दिए। रुड़की क्षेत्र के कई खंड शिक्षाधिकारियों के अधूरी सूचना देने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में जब भी आएं तो सूचना पूरी लेकर ही आएं, अन्यथा कार्रवाई होगी। अपर निदेशक ने मिड डे मील, माध्यमिक शिक्षा अभियान, निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर शिक्षाधिकारी इनकी नियमित अंतराल पर मानीटरिग कर रिपोर्ट भेजें। जो भी खंड शिक्षाधिकारी समय से सूचना मुख्यालय पर नहीं देता है, उन्हें चिह्नित कर रिपोर्ट दें। विभिन्न सहायता की धनराशि का वितरण डीबीटी से भेजे जाने की भी उन्होंने जानकारी ली। उन्होंने कहा कि धन का आवंटन होने के बाद उसके वितरण में पूरी पारदर्शिता बरतें। बैठक में मुख्य शिक्षाधिकारी डॉ. आरडी शर्मा, माध्यमिक शिक्षा अभियान के समन्वयक डॉ. संतोष चमोला, खंड शिक्षाधिकारी बहादराबाद अजय चौधरी, बीईओ रुड़की श्रीकांत पुरोहित, नारसन इंद्रभान सिंह, अंबिका राम आर्य, भीखम सिंह आदि मौजूद रहे। 28 मई तक दें अपडेशन का ब्योरा

एडी ने कहा कि शिक्षकों के सेवाकाल का विवरण, रिटायर हुए शिक्षकों की सूची अपडेट कर उन्हें 28 मार्च तक पेश करें। सभी खंड शिक्षाधिकारी सीईओ कार्यालय में इसे 27 मई तक भेजना सुनिश्चित करें।

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शिक्षक संघ ने विनियमितीकरण में देरी पर जताई नाराजगी

उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अनिल शर्मा के नेतृत्व में संघ का प्रतिनिधिमंडल एडी महावीर सिंह बिष्ट और सीईओ डॉ. आरडी शर्मा से मिला। मुलाकात में उन्होंने 26 स्कूलों में शिक्षकों के लंबित विनियमितीकरण पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इसे लटकाया गया है, जो सही नहीं है। इस पर एडी ने 25 मई को बैठक की तिथि तय कर चर्चा करने की बात कही। वहीं संघ ने अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का मार्च और अप्रैल का वेतन अब तक न मिलने पर भी रोष जताया। उन्होंने कहा कि सरकार और विभाग उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। जबकि राजकीय शिक्षकों और कर्मचारियों को नियमित वेतन मिल रहा है। एडी ने जल्द वेतन भुगतान का भरोसा दिलाया। प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष राजेश सैनी, प्रदेश सलाहकार अविनाश शर्मा, जिला मंत्री जितेंद्र पुंडीर आदि शामिल रहे।

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