44 हजार रिक्त पदों पर चल रही है भर्ती प्रकिया, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, राज्य ब्यूरो। वित्त मंत्री प्रकाश पंत के बजट पर फेसबुक लाईव कार्यक्रम में बजट से ज्यादा सवाल बेरोजगारी पर पूछे गए। युवाओं ने वित्त मंत्री से पूछा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। समूह ग के पद कब भरे जाएंगे। युवाओं ने बेरोजगारी भत्ते के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ व पेयजल व्यवस्था के संबंध में भी सवाल उठाए। जवाब में वित्त मंत्री ने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर सरकार का खाका सबके साथ साझा किया। 

सचिवालय सभागार में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सरकारी विभागों में कुल 2,17,000 पद सृजित हैं। इनके सापेक्ष 1,73, 000 पद भरे हुए हैं। रिक्त 44 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस वर्ष सरकार अभी तक 7500 पदों पर अधीनस्थ व लोकसेवा आयोग के जरिये हुई भर्ती प्रक्रिया के नतीजे घोषित कर चुकी है।

 उन्होने कहा कि प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में 9.33 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं। सरकार बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर इन्हें रोजगार मुहैया कराने पर विश्वास रखती है। इसके लिए लगातार रोजगार मेलों का आयोजन हो रहा है। युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए उनके कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट में 1.24 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इनमें तकरीबन 24 हजार करोड़ रुपये निवेश भी हो चुका है। आगामी बजट में भी युवाओं, महिलाओं और गरीबों पर विशेष फोकस रखा जाएगा।न्याय पंचायत को जोड़ेंगे ग्रोथ सेंटर से

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश की 670 न्याय पंचायतों में ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसके तहत ग्रोथ सेंटरों के जरिये किसान, महिलाओं व गरीबों को रोजगार प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि आधारित योजनाओं पर अधिक जोर दिया जा रहा है ताकि लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जा सके।

हवाई के साथ ही सड़क कनेक्टिविटी भी

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार घोस्ट विलेज को होस्ट विलेज बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। इसके तहत सुदूरवर्ती क्षेत्रों को हवाई और सड़क मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में अभी 250 की आबादी वाले गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा सुदूरवर्ती क्षेत्रों को हवाई सेवा से जोड़ने की भी तैयारी है।

पर्वतीय क्षेत्रों में जीडीपी बढ़ाने की चुनौती

एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि मैदानी जिलों में सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है। पर्वतीय क्षेत्रों में जीडीपी को बढ़ाना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए कृषि आधारित योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

महिलाओं को शून्य ब्याज पर ऋण 

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण की पक्षधर है। महिलाएं पहाड़ की आर्थिकी की रीढ़ हैं। इसे देखते हुए महिलाओं को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं से इन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। महिलाओं को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए आवासीय महाविद्यालय स्थापित करने की भी सरकार की योजना है। कार्यक्रम में वित्त मंत्री के साथ चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति प्रो बीके जोशी, अपर सचिव सविन बंसल, एलएन पंत व बजट अधिकारी मनीष उप्रेती आदि उपस्थित थे।

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