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परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने जताई नाराजगी, पूछा- छह महीने से क्यों नहीं आई बसें

परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश भी दिए।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Tue, 11 Jun 2019 06:00 PM (IST)Updated: Tue, 11 Jun 2019 06:00 PM (IST)
परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने जताई नाराजगी, पूछा- छह महीने से क्यों नहीं आई बसें
परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने जताई नाराजगी, पूछा- छह महीने से क्यों नहीं आई बसें

देहरादून, जेएनएन। परिवहन निगम द्वारा बस खरीद में की जा रही देरी पर परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने नाराजगी जताई है। उन्होंने परिवहन निगम के अधिकारियों को जल्द से जल्द परिवहन निगम के बस बेड़े में 300 नई बसें जोडऩे के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने हल्द्वानी व काशीपुर बस अड्डे के लिए जल्द से जल्द नई जमीन चिह्नित करने के लिए भी निर्देशित किया है। 

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मंगलवार को विधानसभा में परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने परिवहन विभाग व परिवहन निगम की संयुक्त समीक्षा की। बैठक में परिवहन मंत्री ने स्वीकृति के बावजूद बसों की खरीद न किए जाने पर नाराजगी जताई और परिवहन निगम के अधिकारियों से इसका कारण पूछा। बताया गया कि बसों की खरीद को लेकर टेंडर कर लिए गए थे। इस बीच चुनाव आचार संहिता लगने के कारण बसों की खरीद नहीं हो पाई। इस बीच समय अधिक होने के कारण कंपनियों ने बसों की कीमतों में ढाई से तीन लाख की बढ़ोतरी कर दी थी। हालांकि, अब कंपनियां पुरानी दरों पर ही बसें देने में तैयार हो गई हैं। निगम 150 बसें अशोक लेलेंड और 150 बसें टाटा से खरीद करेगा। इस पर परिवहन मंत्री ने बस बॉडी कोड का अनुपालन करते हुए इन बसों की खरीद के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देहरादून-मसूरी और हल्द्वानी-नैनीताल के लिए पांच इलेक्ट्रिक बसों चलाने के लिए शीघ्र अनुबंध किया जाए। 

परिवहन मंत्री ने हल्द्वानी आईएसबीटी निर्माण के लिए मिलने वाली भूमि की एवज में पूरक वनीकरण के लिए पौड़ी व बागेश्वर में जमीन चिह्नित करने के निर्देश दिए। इसके लिए अधिकारियों को 15 दिन का समय दिया गया है। काशीपुर बस अड्डे में निर्माण को लेकर आ रही दिक्कतों को देखते हुए परिवहन निगम, परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर स्थलीय निरीक्षण के निर्देश उन्होंने दिए। यह संयुक्त टीम यह से बसों के संचालन में आ रही दिक्कतों का परीक्षण करने के साथ ही इसे अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए जमीन भी चिह्नित करेगी और एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी।

इस दौरान परिवहन मंत्री ने परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा करने वाले सवारियों के लिए डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना पर भी चर्चा की और अधिकारियों को जल्द से जल्द इस योजना को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव एवं आयुक्त परिवहन शैलेश बगोली, अपर सचिव हरिश्चंद सेमवाल, अपर परिवहन आयुक्त सुनीता सिंह, महाप्रबंधक परिवहन निगम दीपक जैन, उप परिवहन आयुक्त एसके सिंह समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 

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