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घाटे के लिए रोडवेज की यूनियनें भी जिम्मेदार, कैबिनेट में लाएंगे मामला

परिवहन मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि रोडवेज की यूनियनें भी जिम्मेदार है। उनका ये भी कहना है कि यूनियनों के मामले को कैबिनट के समक्ष रखा जाएगा।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Mon, 23 Jul 2018 02:28 PM (IST)Updated: Mon, 23 Jul 2018 07:55 PM (IST)
घाटे के लिए रोडवेज की यूनियनें भी जिम्मेदार, कैबिनेट में लाएंगे मामला
घाटे के लिए रोडवेज की यूनियनें भी जिम्मेदार, कैबिनेट में लाएंगे मामला

नैनीताल, [जेएनएन]: परिवहन मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि परिवहन निगम को जो घाटा हो रहा है उसके लिए निगम की कर्मचारी यूनियनें भी जिम्मेदार हैं। यूनियनें आए दिन अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाती हैं और हड़ताल की धमकी देती हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यूनियनों का मामला जल्द कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

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रविवार को नैनीताल क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ढाई सौ नई बसें शामिल की जाएंगी। इसमें से डेढ़ सौ बसें पर्वतीय मार्गों पर लगाई जाएंगी। जो बसें खटारा हो चुकी हैं उन्हें बेड़े से बाहर किया जाएगा। चार माह के अंदर नई बसें सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हाल ही में टिहरी जिले में हुए हादसे को लेकर मंत्री ने कहा, वह खुद भी घटनास्थल पर गए थे। सड़क ग्रिफ की है और ग्रामीणों द्वारा कई सालों से सड़क सुधार की मांग की जा रही है। प्रथम दृष्टया हादसे की वजह गड्ढ़ा माना जा रहा है। फिर भी इस मामले की जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 

बस हादसे के बाद राहत एवं बचाव कार्य में ग्रामीणों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर विधायक संजीव आर्य, भाजपा नगर अध्यक्ष मनोज जोशी, रेडक्रास समिति चेयरमैन चंद्रशेखर रावत मौजूद थे।

प्रवर्तन दलों की संख्या भी बढ़ेगी

मंत्री ने कहा है कि परिवहन विभाग में प्रवर्तन दलों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही 2020 तक सड़क सुरक्षा से संबंधित तमाम उपाय कर सड़क हादसों में 50 फीसद कमी लाने का लक्ष्य है। सड़क सुरक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार तीन करोड़ का बजट भी जारी कर दिया है। डेंजर जोन व ब्लैक स्पॉर्ट चिह्न्ति कर उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है।

परीक्षण के बाद ही मिलेगी पेंशन

आर्य ने आधार कार्ड के बिना हजारों पेंशनर्स की पेंशन बंद होने के मामले में कहा कि तमाम स्तरों से जांच में पाया गया है कि फर्जी पेंशन के मामले भी हैं। आधार कार्ड से लिंक होने के बाद फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा। अलबत्ता उन्होंने साफ कहा कि परीक्षण के बाद जो भी मामले सही होंगे, उत्तराखंड सरकार उन्हें पेंशन जारी करेगी।

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