जागरण संवाददाता, देहरादून। एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) पोषित उत्तराखंड शहरी विकास एजेंसी (यूयूएसडीए) का पहले लोन की पेयजल व सीवरेज की परियोजनाओं का अनुभव कुछ खास अच्छा नहीं रहा। कार्य शुरू होने में विलंब, हीलाहवाली व अधूरे व अनियमित कार्यों को लेकर जनता को खासी परेशानी झेलनी पड़ी थी। पुराने अनुभव से सीख लेकर अब यूयूएसडीए अधिक पेशेवर ढंग से काम करने को तैयार है। यही वजह है कि अगले चरण के एडीबी के जिस लोन पर सैद्धांतिक सहमति वर्ष 2018 में मिल गई थी, उन्हें मंजिल तक पहुंचाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।इस चरण में 930 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल, सीवरेज और ड्रेनेज की परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाना है। यह कार्य देहरादून और नैनीताल के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाएंगे।

यूयूएसडीए के कार्यक्रम निदेशक विनय शंकर पांडे के मुताबिक, मार्च 2021 में एडीबी के विशेषज्ञ उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जहां परियोजनाओं का विकास किया जाना है। धरातलीय सत्यापन के बाद अगस्त माह में एडीबी के कंट्री डायरेक्टर वित्तपोषण की सहमति प्रदान करेंगे और फिर अक्टूबर तक एडीबी व भारत सरकार के बीच एमओयू हस्ताक्षरित किया जाएगा। इसके बाद परियोजना निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कार्यक्रम निदेशक पांडे ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में ऑनलाइन माध्यम से कार्य जारी रखते हुए परियोजनाओं की सभी औपचारिकताएं तेजी से पूरी की गईं। इसकी का नतीजा है कि अब यूयूएसडीए निर्माण की तरफ तेजी से बढ़ पाया है। 

यह किए जाएंगे कार्य

देहरादून क्षेत्र

- हर्रावाला, नत्थनपुर क्षेत्र में सीवरेज नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।

- नकरौंदा में 37 एमएलडी (मिलियन लीटर डेली) क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। (अनुमानित लागत करीब 285 करोड़ रुपये)

- टीएचडीसी कॉलोनी क्षेत्र व यमुना कॉलोनी में सीवरेज नेटवर्क को बेहतर बनाने के साथ ड्रेनेज नेटवर्क बनाया जाएगा। काम की लागत करीब 90 करोड़ रुपये होगी।

- बंजारावाला व मोथरोवाला में अलग-अलग तीन पैकेज में पेयजल, सीवरेज व ड्रेनेज नेटवर्क को बेहतर किया जाएगा। साथ ही 11 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। तीनों परियोजनाओं की लागत करीब 450 करोड़ रुपये होगी। परियोजनाओं से करीब 1.20 लाख की आबादी लाभान्वित होगी।

नैनीताल क्षेत्र

- नैनीताल नगर क्षेत्र में सीवरेज के नेटवर्क को बेहतर बनाकर 18 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। परियोजना की लागत करीब 108 करोड़ रुपये होगी। इससे यहां की करीब 1.35 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। 

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