कार्य से हटाए कर्मियों को आठ माह से नहीं मिला वेतन

राज्य ब्यूरो, देहरादून: महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग से हटाए गए आउट सोर्स कर्मियों को पिछले आठ माह से वेतन नहीं मिला है। अब वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इन कर्मियों ने शुक्रवार को विभागीय मंत्री रेखा आर्य से उनके आवास पर मुलाकात कर अपनी व्यथा रखी। साथ ही मांग की गई कि आउट सोर्स एजेंसी का चयन कर उन्हें फिर से काम पर रखा जाए।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग में चल रही विभिन्न योजनाओं में आउट सोर्सिग एजेंसी के माध्यम से कार्य कर रहे 380 कर्मियों की सेवाएं बीती 15 सितंबर को समाप्त कर दी गई थीं। इन कर्मियों ने विभागीय मंत्री रेखा आर्य से मुलाकात के दौरान बताया कि पिछले आठ माह से उन्हें वेतन नहीं मिला है। जीएसटी की कटौती भी उनके वेतन से की जा रही है। कोरोनाकाल में पूरी निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने के बावजूद वे इस उम्मीद में थे कि विभाग उन्हें फिर से काम पर रख लेगा। उन्होंने कहा कि विभाग में न तो महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की चिंता की जा रही और न बेरोजगार हुए कर्मियों की मानसिक व आर्थिक समस्या को समझा जा रहा है।

विभागीय मंत्री आर्य ने इन कार्मिकों को भरोसा दिलाया कि उन्हें बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा। उन्होने कहा कि वह हमेशा से कार्मिकों के साथ हैं और उनके हितों की रक्षा के लिए निरंतर लड़ती रहेंगी।

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भगत को भी सौंपा ज्ञापन

विभागीय मंत्री रेखा आर्य से मुलाकात से पहले इन कर्मियों ने यमुना कॉलोनी स्थित निवास पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। भगत ने उनकी मांग के संबंध में मुख्यमंत्री से वार्ता का भरोसा दिलाया।