16608 शिक्षकों से हटेगा अप्रशिक्षित का ठप्पा

राज्य ब्यूरो, देहरादून

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी की कोशिशें रंग लाई। अप्रशिक्षित करार दिए गए राज्य के 16608 विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षकों के रोजगार पर मंडरा रहा संकट टलने जा रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण को एनसीटीई की मान्यता के मसले का समाधान किया जाएगा। इसके लिए संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में यह बिल पेश किया जाएगा।

विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों के प्रशिक्षण पर मान्यता का संकट टालने के लिए राज्य सरकार लंबे अरसे से प्रयासरत है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद इस मामले को केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर के समक्ष रख चुके हैं। बुधवार को शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी के साथ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। बलूनी के साथ शिक्षक नेता पहले भी केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर से मुलाकात कर चुके हैं। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्ष 2001 से 2016 के बीच राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्रों (डायट) में छह माह का विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण लेने वाले 16608 शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति दी गई थी। डायट से शिक्षकों को दिए गए प्रशिक्षण को मान्यता दिलाने में शिक्षा महकमे के स्तर से समय रहते कार्रवाई नहीं होने से यह मसला लटक गया। बीते वर्ष एनसीटीई ने इन शिक्षकों के विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण को मान्यता देने से इन्कार कर दिया।

वहीं केंद्र सरकार अप्रशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च, 2019 तक दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) प्रशिक्षण अनिवार्य कर चुकी है। वहीं विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण ले चुके शिक्षक अप्रशिक्षित करार दिए जाने से खफा हैं। शिक्षकों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने दूरभाष पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी उक्त संबंध में बातचीत की। मुख्यमंत्री ने उक्त शिक्षकों के मसले का तुरंत समाधान करने की पुरजोर पैरवी की। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को बताया कि विशिष्ट बीटीसी कोर्स को मान्यता दिलाने के संबंध में एनसीटीई के प्रस्ताव पर बिल लोकसभा में पारित हो चुका है। अब इसे शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में पेश किया जाएगा। बिल पारित होने पर शिक्षकों के प्रशिक्षण को एनसीटीई की मान्यता मिल सकेगी। प्रतिनिधिमंडल में प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान, महामंत्री नंदन सिंह रावत, कोषाध्यक्ष जनक राणा, अशोक चौहान शामिल थे।