नगरीय क्षेत्रों को सुव्यवस्थित करने के लिए किया जाएगा वेंडिंग जोन क्रियान्वयन

 देहरादून, जेएनएन। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्र सरकार की सहायता से वेंडिंग जोन क्रियान्वयन किया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सरकार हरदीप एस पुरी ने स्वीकृति दे दी है।

विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान केंद्रीय सरकार के विभागीय सचिव सहित प्रमुख प्रतिभागियों में शामिल नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने इस विषय पर प्रस्ताव रखा, जिसे सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। प्रस्ताव के अंतर्गत केंद्र सरकार-राज्य सरकार एवं लाभार्थी के सहयोग से इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। इसके अन्तर्गत जिन-जिन के पास ठेली क्रय का धन नही होगा उनको ठेली क्रय करने के लिए अंशदान भी दिया जाएगा। 

वैंडिंग जोन, अनौपचारिक नगरीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो पथ विक्रेता को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से गरीबों, मध्यम वर्ग एवं अन्य शहरी निवासियों को सस्ता और सुलभ उपयोगी वस्तुऐं प्राप्त होती है।

पथ विक्रेता अधिनियम 2014, कानून द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं को संरक्षण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत समुदाय आधारित संगठन का विकास, कौशल प्रशिक्षण, सस्ता ऋण उपलब्ध कराना है।

उक्त कार्याशाला में विस्तार से चर्चा के बाद शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने वेंडिंग जोन के संबंध में प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव से उत्तराखंड में वेंडिंग जोन को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।  

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