ईवी से रिप्लेस होंगे 20 फीसद सरकारी वाहन

रविंद्र बड़थ्वाल, देहरादून: अब वो दिन दूर नहीं, जब देवभूमि उत्तराखंड की आबोहवा को कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन डाइ ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों से निजात मिल सकेगी। ऐसा होने पर प्रदूषित गैसें से बीमार होते शहरों और संकट में पड़ती जिंदगियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। ये सब सरकार के बड़े फैसले से होने जा रहा है। सरकार ने अपने सभी महकमों को किराए पर मुहैया कराए जाने वाले पेट्रोल-डीजल चाहित वाहनों में से 20 फीसद को दो साल के भीतर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिप्लेस करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस संबंध में राज्य संपत्ति विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने को रोड टैक्स, वाहन पंजीयन और पार्किंग टैक्स में रियायतें देने को परिवहन विभाग प्रस्ताव तैयार करेगा। वहीं पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिग स्टेशन लगाने के लिए ऊर्जा निगम को विस्तृत कार्ययोजना बनाने को कहा गया है।

केंद्र सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दिए जा रहे प्रोत्साहन के मद्देनजर राज्य सरकार भी इस मुहिम के साथ कदमताल से चूकना नहीं चाहती। राज्य सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नीति अपनाई जा चुकी है, लेकिन अब इसे लागू करने की तैयारी है। इस कड़ी में बीते दिनों ईईसीएल कंपनी से उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) के लिए दो इलेक्ट्रिक कार किराए पर लेना का करार हो चुका है। यह छह सीटर कार एक बार चार्ज होने पर 140 किमी दूरी तय कर सकेगी। उरेडा में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर लागू किया जा रहा है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने उरेडा, ऊर्जा निगम, उद्योग और परिवहन विभागों की बैठक कर उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जल्द से लागू करने के संबंध में जरूरी तैयारी के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने सभी सरकारी महकमों के लिए किराए पर लिए जा रहे वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से बदलने का लक्ष्य रखा है। साथ ही परिवहन विभाग को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन देने की कार्ययोजना को जल्द अंतिम रूप देने को कहा गया है। ऊर्जा निगम चार्जिग स्टेशन बनाने में मदद करेगा। खासतौर पर पेट्रोल पंपों पर चार्जिग स्टेशन लगाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले उद्योगों से ऊर्जा निगम संपर्क करेगा, ताकि उनके सुझावों के आधार पर यह काम किया जा सके। उरेडा के निदेशक व अपर सचिव कैप्टन आलोक शेखर तिवारी ने बताया कि उद्योग विभाग को भी प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल इकाइयां लगाने में रुचि लेने वाले उद्योगों के लिए राहत पैकेज तैयार करने को कहा गया है।