30 सितंबर तक बढ़ाई वाहनों के दस्तावेजों की वैधता, केंद्र की एडवाइजरी पर उत्तराखंड में भी उठाया गया कदम
फरवरी 2020 के बाद यदि किसी वाहन के दस्तावेज की आयु पूरी हो चुकी तो फिलहाल वाहन स्वामी को चिंता करने की जरूरत नहीं। अब ऐसे दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक मान्य होगी। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के क्रम में परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। फरवरी 2020 के बाद यदि किसी वाहन के दस्तावेज की आयु पूरी हो चुकी है तो फिलहाल वाहन स्वामी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक मान्य होगी। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के क्रम में उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
केंद्र सरकार कोरोना के कारण बीते वर्ष से ही वाहनों के दस्तावेजों की वैधता लगातार बढ़ा रहा है। सबसे पहले बीते वर्ष कोरोना के कारण लागू लाकडाउन में केंद्र सरकार ने वाहनों की वैधता 30 जून तक करने का निर्णय लिया। इसका कारण कार्यालयों में अधिक भीड़ न करना और आमजन की सुविधा बताया गया। इसके बाद केंद्र ने वाहनों के दस्तावेजों की वैधता अवधि अवधि 31 अगस्त, 31 दिसंबर और फिर इस वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाई।
अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर के कारण यह वैधता 30 जून तक बढ़ाई गई। अब भी कोरोना संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर इन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही केंद्र ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि वाहनों की फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के साथ ही संबंधित दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक मानी जाए। उप परिवहन आयुक्त एसके सिंह ने बताया कि केंद्र के निर्देशों के क्रम में प्रदेश में भी वाहनों के दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक मान्य होगी।
सीपी शर्मा असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने
प्रदेश कांग्रेस असंगठित कामगार संगठन के अध्यक्ष रुद्रपुर के सीपी शर्मा बनाए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने सीपी शर्मा की नियुक्ति के संबंध में बुधवार को आदेश जारी किए। उधर अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल के प्रदेश प्रवक्ता हरिद्वार के विशाल राठौर बनाए गए हैं। सेवादल के मुख्य संगठक लालजी देसाई की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
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