स्टार्टअप के लिए सरकार ने तैयार की जमीन: पंत
युवा उत्तराखंड-उद्यमिता एवं रोजगार की ओर एक अभिनव प्रयोग के जरिए सरकार ने युवाओं के लिए जमीन तैयार की है। अब स्टार्ट अप के तहत युवाओं को आगे आना होगा।
जागरण संवाददाता, देहरादून: युवा उत्तराखंड-उद्यमिता एवं रोजगार की ओर एक अभिनव प्रयोग के जरिये प्रदेश सरकार ने हजारों युवाओं के समक्ष स्टार्टअप के लिए जमीन तैयार कर प्रस्तुत की है। अब अवसर का लाभ युवाओं को उठाना है। एक छत के नीचे विश्व के श्रेष्ठ नौजवान उद्यमियों ने जिस प्रकार अपने अनुभव उत्तराखंड की 12 हजार 'युवा शक्ति' के साथ साझा किए उससे प्रदेश को दूरगामी लाभ मिलेगा। यह बात संसदीय कार्य व वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने सत्र की अध्यक्षता करते हुए कही।
उन्होंने युवा उत्तराखंड सम्मेलन के तीसरे सत्र 'एमएसएमई, उद्यमिता व स्टार्टअप' में छात्रों को संबोधित करते हुए राज्य की वास्तविक तस्वीर सामने रखी। कहा कि प्रदेश में 40 हजार से अधिक एमएसएमई सेक्टर के उद्योगों में ढाई लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। कहा कि उद्यमिता विकसित करने के लिए धन की कोई कमी नहीं है। सरकार के उपक्रम व बैंक उद्यमी को घर बैठे ऋण सहित बुनियादी सुविधाएं देने को तैयार हैं, बस जरूरत है तो युवाओं को आगे आने की। सत्र का संचालन प्रमुख सचिव एमएसएमई मनीषा पंवार ने किया। उन्होंने एमएसइमई की योजनाओं को विस्तार से युवाओं के समक्ष रखा। उद्योग निदेशक एससी नौटियाल ने उद्यमिता पर बल दिया। 'जो जड़ों से जुड़े हैं, वह खडे़ हैं'
मुख्य वक्ता के रूप में युवा उद्यमी विकास गर्ग ने युवा उद्यमियों का आह्वान किया कि वह प्रदेश में नए उद्यम लगाएं। इससे उन्हें कई तरह के लाभ हैं। खुद तो वह मुनाफा अर्जित कर सकते हैं, साथ ही अपने क्षेत्र के लोगों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आइआइएम के फेलो डॉ. कमल किशोर शर्मा, उद्योगपति मयूर सेठी, हीरामणि मिश्रा व चंडीगढ़ से आए उद्योगपति केएस भाटिया ने भी अपनी सक्सेस स्टोरी छात्रों से साझा की।
ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं
सचिव ऊर्जा राधिका झा ने छात्रों को स्टार्टअप के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा ग्रीन एनर्जी के प्रति प्रेरित किया। कहा कि सरकार ने सोलर एनर्जी व पाइन न्यूडल (पिरूल) को विकसित करने के लिए 1900 करोड़ रुपये निवेश करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा गांवों में महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एलईडी तैयार करने का काम कुटीर उद्योग के रूप में शुरू कर सकती हैं। सरकार इसे बढ़ावा दे रही है।