देहरादून, राज्य ब्यूरो। 71 फीसद वन भूभाग वाले उत्तराखंड में स्थित सभी छह राष्ट्रीय पार्कों, सात अभयारण्यों और चार कंजर्वेशन रिजर्व के लिए 15 दिन के भीतर राज्य स्तरीय फाउंडेशन अस्तित्व में आ जाएगा। वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने प्रश्नकाल के दौरान उठे सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह फांउडेशन एक प्रकार से एपेक्स बॉडी होगी और सभी पार्कों व अभयारण्यों के फाउंडेशन इसके अंतर्गत आएंगे। पार्कों व अभयारण्यों से होने वाली आय को शत-प्रतिशत वहीं खर्च किया जाएगा।

डॉ. रावत ने यह भी जानकारी दी कि पार्कों व अभयारण्यों के मद्देनजर प्रचार-प्रसार के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होने सदन को बताया कि राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में धनोल्टी से चंबा तक के क्षेत्र को एक सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। जल्द ही इसके लिए धनोल्टी में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

चर्चा में विधायक देशराज कर्णवाल, धन सिंह नेगी, पुष्कर सिंह धामी आदि ने शिरकत की। पीपीपी मोड में देने का विचार नहीं विधायक राम सिंह कैड़ा के प्रश्न के जवाब में आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत ने बताया कि भीमताल विस क्षेत्र के ओखलकांडा ब्लाक के पुरगांव पोखरी आयुर्वेदिक अस्पताल में जल्द चिकित्सक की नियुक्ति की जाएगी। इसी दौरान विधायक सहदेव पुंडीर के अनुपूरक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक अस्पतालों को पीपीपी मोड में देने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। राज्य में 790 विद्यालय भवन जर्जर राज्य में 790 विद्यालय भवन ऐसे हैं, जिनके जीर्णोंद्धार की दरकार है। 

इसके अलावा 81 विद्यालय वन क्षेत्र में है, जहां भवन बनने हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने विधायक प्रीतम सिंह पंवार और नवीन दुम्का के सवालों के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान में केंद्र से बजट बढ़ाने का आग्रह किया गया है, ताकि विद्यालय भवनों की स्थिति सुधर सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि विधायक चाहें तो वन क्षेत्रों में जहां विद्यालय झोपड़ियों में चल रहे हैं, उनके टिन शेड के लिए विधायक निधि से धन दे सकते हैं।

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