उत्तराखंड के जिम्मे आई उप्र आवास विकास की योजनाएं, पढ़िए पूरी खबर

परिसंपत्तियों के हस्तांतरण और दायित्व विभाजन को लेकर बीती 17 अगस्त को उप्र और उत्तराखंड के मुख्य सचिव स्तर की बैठक में सहमति बनी थी। तब यह सहमति बनी थी कि उप्र आवास एवं विकास परिषद द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में स्थित परिसंपत्तियों व योजनाओं की सूची समेत इनसे जुड़े अभिलेख उत्तराखंड को मुहैया कराए जाएंगे। इनके हस्तांतरण की कार्यवाही दिसंबर तक चरणबद्ध ढंग से अनिवार्य रूप से पूरी की जाएगी। इसके साथ ही एक सितंबर से उत्तराखंड में स्थित संबंधित सभी योजनाओं योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उत्तराखंड की होगी। जो कार्मिक परिषद के कार्यालयों में कार्यरत हैं, वे उप्र के ही कार्मिक होंगे। 

इनका हस्तांतरण उत्तराखंड को नहीं किया जाएगा। परिसंपत्तियों को लेकर अन्य निर्णय भी लिए गए। इन निर्णयों को दोनों राज्यों के आवास और विकास परिषदों से अनुमोदन कराना होगा। इसी कड़ी में उत्तराखंड आवास और विकास परिषद की विभागीय मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा में हुई बैठक में अनुमोदित कर दिया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट मंत्री कौशिक ने बताया कि उप्र से परिसंपत्तियों से संबंधित सभी कागजात उत्तराखंड को प्राप्त होंगे। 

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उन्होंने बताया कि जिन परिसंपत्तियों को नीलाम किया जाना है या अन्य प्रयोजन में लाना है, उसके लिए उत्तराखंड आवास और विकास परिषद के आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। इसमें उप्र आवास और विकास परिषद के अधिकारी सदस्य होंगे। एक बैंक खाता भी खोला जाएगा, जिसमें प्राप्त धनराशि जमा होगी। मुकदमों पर होने वाले व्यय का वहन इस खाते से होगा। यदि खाते में पैसा न हो तो इसे उप्र वहन करेगा। बैठक में सचिव शहरी विकास शैलेश बगोली, सचिव आवास नितेश झा, निदेशक शहरी विकास विनोद सुमन, अपर आयुक्त आवास अभिषेक त्रिपाठी मौजूद थे।

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