सुनिये वित्तमंत्री जी, उत्तराखंड के शिक्षकों में बजट से लंबित डीए की किस्त मिलने की जगी उम्मीद

जागरण संवाददाता, देहरादून। कोरोना संक्रमण के कारण उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों को वर्ष 2020 में डीए की दो किस्तों से महरूम रहना पड़ा। आर्थिक परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सातवें वेतनमान में दिए जाने वाले डीए एरियर को फिलहाल के लिए फ्रीज कर दिया था। यह बीते वर्ष जुलाई व दिसंबर में मिलना था। अब इस बार के बजट से उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों को उम्मीद है। कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन तक लगाना पड़ा। इस दौरान सभी स्कूल, कॉलेज, उद्योग, निजी व राजकीय कार्यालय पूरी तरह बंद रहे। जिससे आर्थिक गतिविधियां भी लगभग ठप रही। केंद्र व राज्य सरकारों ने अपने सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाले डीए की किस्त को फ्रीज कर दिया था, जिसे इस साल जारी करने की उम्मीद है। 

ग्रुटा शिक्षक संघ के प्रांत महामंत्री डॉ. डीके त्यागी का कहना है कि कोरोना संक्रमण के कारण वर्ष 2020 में शिक्षकों को सातवें वेतनमान के डीए का एरियर नहीं मिला। यह प्रत्येक वर्ष जुलाई और दिसंबर महीने में केंद्र सरकार की ओर से जारी किया जाता है। इस बार के बजट से उम्मीद है कि सरकार रुकी हुई डीए की किस्त जारी करने के लिए बजट का प्रविधान करेगी।

वहीं, एसजीआरआर पीजी कॉलेज पथरीबाग के शिक्षक डॉ. एचवी पंत कहते हैं कि कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के दौर में डीए की किस्त को फ्रीज कर दिया था, जो न्यायोचित भी है। क्योंकि लॉकडाउन के कारण देश में सभी आर्थिक गतिविधियां ठप थीं। अब वर्ष 2021 के बजट में शिक्षकों को उम्मीद है।

एमकेपी पीजी कॉलेज के शिक्षिका डॉ. चेतना पोखरियाल का कहना है कि कोरोना संक्रमण काल में शिक्षकों के साथ-साथ सभी विभागों के कर्मचारियों की वर्ष 2020 की डीए की किस्त लंबित है। प्रदेश के 18 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के पांच सौ से भी अधिक शिक्षकों को इस साल बजट से उम्मीदें है। कोरोना वैक्सीन आने से आर्थिक गतिविधियां जोर पकड़ने लगेंगी, जिससे सरकार मार्च तक डीए की लंबित किस्त का भुगतान कर सकती है।  

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